वेणुगोपाल ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति के सुप्रीम कोर्ट कै फैसले के खिलाफ लाए केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है. कांग्रेस इसकी राज्य (दिल्ली) इकाई और दूसरी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ इस मुद्दे पर सलाह करेगी.”

उन्होंने आगे लिखा, “पार्टी कानून के शासन में विश्वास करती है और साथ ही किसी भी राजनीतिक दल द्वारा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अनावश्यक टकराव, राजनीतिक रूप से निशाना बनाना और झूठ के आधार पर अभियानों की अनदेखी नहीं करती है.”

कांग्रेस के समर्थन की आई थी रिपोर्ट

नीतीश कुमार ने किया है समर्थन

एक दिन पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले पर सीएम केजरीवाल को अपना समर्थन दिया था. अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने इस अध्यादेश को संविधान के खिलाफ करार दिया था.

नीतीश ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, “एक निर्वाचित सरकार को दी गई शक्तियां कैसे छीनी जा सकती हैं? यह संविधान के खिलाफ है. हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं. हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं.”