टीबी रोग को हराने और देश को जिताने के लिए सबका प्रयास जरूरी: राज्यपाल मंगुभाई पटेल

राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम के शुभारंभ और निक्षय मित्र सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने टीबी उन्मूलन की शपथ दिलाई। गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंच श्रेणी में सब नेशनल सर्टिफिकेशन अवार्ड प्राप्त जिले धार, नीमच, मंदसौर, इंदौर, देवास, बैतूल, शाजापुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मुरैना और मंडला के कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 जिलों कटनी, रायसेन और मुरैना के कलेक्टर्स एवं अन्य विभिन्न श्रेणियों में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों सहित कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया। विभिन्न जिलों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले निक्षय मित्रों को भी सम्मानित किया गया।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए पंचायत के साथ ही ग्राम सभाओं के माध्यम से टीबी रोगियों के चिन्हांकन का कार्य किया जाए। उन्होंने जन प्रतिनिधियों का आहवान किया कि वे भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान टीबी रोगियों की जानकारी प्राप्त कर उनकी सहायता करें। संकटग्रस्त की सहायता जन-प्रतिनिधि के रूप में उनकी पहचान को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि रोग उन्मूलन के लिए पोषण के साथ ही रोगियों का मनोबल बढ़ा कर दवाइयों के नियमित सेवन और रोग संक्रमण रोकने के लिए जन-जागृति के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ किए गए प्रयासों को सफलता अवश्य मिलती है। ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को धुएँ के कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली सफल उज्ज्‍वला योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संवेदनशील हृदय और जमीन से जुड़ाव का प्रतीक है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मध्यप्रदेश विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2025 से पूर्व टीबी मुक्त प्रदेश हो जाए। टीबी रोग उन्मूलन के प्रयासों में जन-सहभागिता और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी  के साथ कार्य किए जा रहे हैं। निक्षय मित्र योजना में देश के बड़े प्रदेशों में अग्रणी स्थान पर है। करीब 6 हजार निक्षय मित्र राज्य में बन चुके है। टीबी रोगियों को 12 हजार से अधिक फूड बास्केट का वितरण किया जा चुका है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि टीबी उन्मूलन प्रयासों की दिशा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मध्य पारस्परिक समझौता ऐतिहासिक प्रसंग है। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान प्रदेश के पंचायत पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने अभूतपूर्व कार्य किया था, जिसकी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सराहना की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त पंचायत पदाधिकारी और कर्मचारी टीबी के उन्मूलन के लिए आगे बढ़ कर कार्य करने के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध है।

निक्षय मित्र सांसद श्री गजेन्द्र सिंह पटेल, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव, कुमारी मीनाक्षी क्षत्री कटनी, टीबी चेम्पियन बलराम देवड़ा रीवा ने भी संबोधित किया। टीबी मुक्त पंचायत पर कार्य करने हेतु एक संयुक्त कार्य-योजना में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री मोहम्मद सुलेमान ने उदबोधन दिया। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. सुदाम पी. खाड़े ने आभार प्रदर्शन किया।

राजभवन जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री संजीव कुमार झा, राजभवन जनजातीय प्रकोष्ठ के सदस्य सचिव श्री बी.एस जामोद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध संचालक श्रीमती प्रियंका दास भी उपस्थित थे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा टी.बी. उन्मूलन के लिये किये जा रहे प्रयासों पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई।