नशा मुक्त भारत अभियान को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच नशा मुक्त भारत अभियान-एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए

इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ, नशा मुक्त भारत अभियान को ड्रग सेंसिटिव इंडिया हासिल करने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा। नशीली दवाओं की मांग के खतरे को रोकने के लिए, सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रहा है।

मंत्री ने कहा कि यह एक व्यापक योजना है जिसके तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासनों को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व नशा करने वालों की आजीविका सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया है जो वर्तमान में 8,000 मास्टर स्वयंसेवकों द्वारा संचालित है और 372 चिन्हित जिलों में अभियान गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए चयनित और प्रशिक्षित किया गया है। 3.13 करोड़ से अधिक युवाओं ने अभियान की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और इसका प्रसार किया है। नशीले पदार्थों के उपयोग के खिलाफ जमीनी संदेश। लगभग 4,000 से अधिक युवा मंडल, एनवाईकेएस और एनएसएस स्वयंसेवक, युवा मंडल भी अभियान से जुड़े हैं। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, महिला मंडलों और महिला एसएचजी के माध्यम से एक बड़े समुदाय तक पहुंचने में 2.09 करोड़ से अधिक महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है।

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