रायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की बैठक में गुरुवार को श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन और मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने राज्य के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
कुल 73,868 निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारजनों को 16 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत ₹25 करोड़ 65 लाख 90 हजार 402 की राशि डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। इस अवसर पर श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता और मंडल के सचिव गिरीश रामटेके भी उपस्थित थे।
योजनाओं का पारदर्शी वितरण और प्रमुख लाभार्थी
इस पारदर्शी प्रक्रिया से श्रमिकों को न केवल त्वरित लाभ मिला है, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित हुई है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को दी गई सहायता का विवरण निम्नलिखित है:
दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना: 23 लाभार्थियों को कुल ₹23 लाख।
निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना: 7 बच्चों को ₹3 लाख 5 हजार।
निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक-कॉपी हेतु सहायता राशि योजना: 31,754 बच्चों को ₹4 करोड़ 18 लाख 62 हजार।
मिनीमाता महतारी जतन योजना: 2,436 हितग्राहियों को ₹4 करोड़ 87 लाख 20 हजार।
मुख्यमंत्री निर्माण मज़दूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना: 1,080 श्रमिकों को ₹16 लाख 20 हजार।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना: 47 लाभार्थियों को ₹47 लाख।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना: 2 लाभार्थियों को ₹40 हजार।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना: 220 श्रमिकों को कुल ₹2 करोड़ 20 लाख।
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना: 655 विद्यार्थियों को ₹55 लाख 1 हजार 176।
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना: 2,461 हितग्राहियों को ₹4 करोड़ 92 लाख 20 हजार।
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना: 32,248 बच्चों को ₹6 करोड़ 47 लाख 61 हजार 500।
मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना: 1,961 श्रमिकों को ₹67 लाख 82 हजार 238।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना: 326 श्रमिकों को कुल ₹65 लाख 20 हजार।
मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना: 585 लाभार्थियों को ₹21 लाख 66 हजार 588।
मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना: 1 लाभार्थी को ₹7 हजार 900।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना: 56 श्रमिकों को ₹84 हजार।
इस तरह, राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।
