8वां वेतन आयोग : नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, जानें कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जो आज यानी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है।

इस आयोग के लागू होने से न केवल वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते (DA) में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यह कदम लगभग 50 लाख कार्यरत कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

फिटमेंट फैक्टर और संभावित वेतन वृद्धि

8वें वेतन आयोग के तहत सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। जानकारों का मानना है कि यदि सरकार इसे संशोधित करती है, तो न्यूनतम वेतन में भारी उछाल आएगा।

संभावित वृद्धि: मीडिया रिपोर्ट्स और आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.15 से 2.86 के बीच रखा जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुँच सकता है।

उद्देश्य: हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन इसलिए किया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई के अनुपात में कर्मचारियों की आय को संतुलित किया जा सके।

पे-लेवल के आधार पर वेतन में बदलाव का अनुमान

वेतन आयोग की सिफारिशें अलग-अलग पे-मैट्रिक्स लेवल (1 से 18) पर अलग-अलग प्रभाव डालेंगी। यहाँ एक अनुमानित चार्ट दिया गया है (2.15 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर):

पे-लेवल, वर्तमान बेसिक सैलरी, अनुमानित नई सैलरी, कुल वृद्धि

लेवल 1 (ग्रुप D),”₹18,000″,”₹38,700″,”+ ₹20,700″
लेवल 5 (ग्रुप C),”₹29,200″,”₹62,780″,”+ ₹33,580″
लेवल 10 (ग्रुप B),”₹56,100″,”₹1,20,615″,”+ ₹64,515″
लेवल 15 (ग्रुप A),”₹1,82,200″,”₹3,91,730″,”+ ₹2,09,530″
लेवल 18 (कैबिनेट सचिव),”₹2,50,000″,”₹5,37,500″,”+ ₹2,87,500″

महंगाई भत्ते (DA) को लेकर सरकार का रुख

हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि नए नियमों के तहत डीए (DA) बंद कर दिया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता और पेंशन लाभ जारी रहेंगे। ‘सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021’ में किया गया हालिया संशोधन केवल उन विशेष मामलों के लिए है जहाँ किसी कर्मचारी को गंभीर कदाचार या अनुचित व्यवहार के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया हो। सामान्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में नियमानुसार बढ़ोतरी होती रहेगी।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को ध्यान में रखकर किया गया है। अगले कुछ महीनों में इसके विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने की उम्मीद है, जिससे वेतन संरचना में 2015 के बाद का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।