‘सबके लिए आवास’ की पहल से गरीब परिवारों को मिल रहा अपना घर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ‘सबके लिए आवास’ की संकल्पना के साथ, मध्य प्रदेश राज्य के गरीब वर्ग को पक्के आवास उपलब्ध कराने में देश में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को घर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-1.0 में अब तक 8 लाख 75 हजार से अधिक आवासों और पीएम आवास योजना (शहरी)-2.0 में 50 हजार से अधिक आवासों का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिया जा चुका है। आवास निर्माण में अपनाए गए नए प्रयोगों (नवाचारों) और प्रभावी रणनीतियों के कारण मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य (बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट) पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

योजना 1.0 की मुख्य उपलब्धियाँ

आवास पूर्ण: पीएम आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत 8 लाख 75 हजार आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

सब्सिडी वितरण: इस योजना के तहत चुने गए लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में अब तक 23 हजार करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

स्वीकृत आवास: प्रदेश में पीएमएवाय 1.0 में कुल 9 लाख 46 हजार आवासों को स्वीकृति मिली थी।

डीबीटी: पिछले दो वर्षों में, लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 1750 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है।

भूमिहीन परिवारों को लाभ: योजना में भूमिहीन परिवारों को भी आवासीय पट्टे उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उन्हें बीएलसी घटक (Beneficiary Led Construction – लाभार्थी के नेतृत्व वाला निर्माण) का लाभ मिल सका है।

वित्तीय नवाचार:

लाभार्थी के हिस्से (अंश) की पूर्ति के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध की सुविधा शुरू की गई है। इस प्रक्रिया में, नगरीय निकायों की गारंटी पर लाभार्थियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लाभार्थियों का अंश न्यूनतम रखने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने नगरीय निकायों को शासकीय भूमि निःशुल्क प्रदान की है।

भूमि का आवंटन अब भूस्वामी अधिकार पर होने से नगरीय निकायों द्वारा लाभार्थियों को भी आवास आवंटन पट्टे की जगह भू-स्वामी अधिकार के साथ दिया जा रहा है।

श्रमिकों को अतिरिक्त अनुदान: योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके लाभार्थी अंश की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास योजना के माध्यम से एक लाख रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0

शुरुआत: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की शुरुआत 17 सितंबर, 2024 को हुई।

लक्ष्य: इस चरण में प्रदेश में 10 लाख नए आवास तैयार करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

वर्तमान प्रगति: पीएमएवाय 2.0 के तहत अब तक 50 हजार से अधिक आवासों की सौगात मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दे दी है।

लाड़ली बहनों के लिए आवास: शहरी क्षेत्रों की लाड़ली बहनों को भी उनकी पात्रता के अनुसार आवास दिए जाने का लक्ष्य तय किया गया है।