होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत, कमर्शियल गैस सप्लाई में 20% का इजाफा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यावसायिक क्षेत्रों में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद राज्य में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (LPG) के वितरण कोटे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

सप्लाई में 20 प्रतिशत की वृद्धि

राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार, कमर्शियल गैस की आपूर्ति में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले के बाद अब होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन जैसे व्यावसायिक संस्थानों को उनकी आवश्यकता का 70% तक कोटा मिल सकेगा। इससे पहले यह सीमा मात्र 50% तक ही सीमित थी।

अफवाहों पर न दें ध्यान: सीएम की अपील

प्रदेश में ईंधन की कमी को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल या गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि वे किसी भी तरह की अफवाह का शिकार न हों और न ही घबराहट में आकर अनावश्यक भंडारण करें।

कालाबाजारी के खिलाफ सख्त अभियान

गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री और जमाखोरी को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हाल ही में की गई कार्रवाई के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

छापेमारी: प्रदेशभर में अब तक 335 स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया।

जब्ती: कुल 3,841 सिलेंडर अवैध भंडारण के शक में जब्त किए गए हैं।

कानूनी कार्रवाई: 75 मामले दर्ज किए गए हैं और 97 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) की गई है।

सरकार के इस कदम से न केवल व्यापार जगत को मजबूती मिलेगी, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता आने से आम उपभोक्ताओं को भी सुविधा होगी।