छत्तीसगढ़

युवाओं को रोजगार, बेहतर डिजिटल सेवाएं और आधुनिक कौशल प्रशिक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस दौरान तीन प्रमुख पहलों के तहत युवाओं को नियुक्तियां, नई तकनीकी व्यवस्थाएं और आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान की सौगात दी गई है।

नवा रायपुर में युवा अभियंताओं की नियुक्ति

मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में नवनियुक्त उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने युवाओं से पूरी ईमानदारी और समयबद्धता के साथ नवा रायपुर के आधुनिक अधोसंरचना विकास में योगदान देने का आह्वान किया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति 2024-30 और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं (जैसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल) के जरिए रोजगार के व्यापक अवसर तैयार कर रही है।

चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के बीच एमओयू

नागरिकों को शासकीय डिजिटल सेवाओं का लाभ सुगमता से देने के लिए छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच समझौता हुआ है।

विस्तार: इसके जरिए ‘सेवा सेतु’ पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे एक ही स्थान पर एक हजार से अधिक सेवाएं मिल सकेंगी।

एकरूपता: केंद्रों पर एक जैसी ब्रांडिंग और प्रमुख सेवाओं की सूची प्रदर्शित होगी ताकि नागरिकों को आसानी हो।

आंकड़े: वर्तमान में सेवा सेतु के 16 हजार से अधिक केंद्रों के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं, जिन पर 54 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076) के माध्यम से समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है।

नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना

युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए नवा रायपुर में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। इसके लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपा गया है। इस संस्थान में करीब 20 विभिन्न ट्रेडों के तहत हर साल लगभग 4 हजार युवाओं को आधुनिक और व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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