केंद्र सरकार का बड़ा कदम : विपणन वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी
रायपुर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन वर्ष 2027-28 के वास्ते रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में की गई वृद्धि को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किसानों के कल्याण की दिशा में एक अहम और दूरदर्शी कदम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने अनिवार्य रबी फसलों के समर्थन मूल्य में संशोधन को मंजूरी दी है।
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय अन्नदाताओं को उनकी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि खेती-किसानी के क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस बढ़ोतरी से फसल विविधीकरण (क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन) को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में इजाफा होगा।
वित्त मंत्री चौधरी ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का किसान वर्ग लगातार प्राथमिकता पर रहा है और उनके आर्थिक सशर्तलीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस किसान-हितैषी सौगात के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया है।
