छत्तीसगढ़ में ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ : 32 जिलों के हजारों गांवों की बदल रही है तस्वीर

रायपुर। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के साधनों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ का असर छत्तीसगढ़ में तेजी से दिखाई दे रहा है। इस राष्ट्रव्यापी योजना का उद्देश्य देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों का आगामी पांच वर्षों में सर्वांगीण विकास करना है।

छत्तीसगढ़ में अभियान का दायरा और प्रगति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के सभी 32 जिलों के कुल 6,691 गांवों को इस महत्वाकांक्षी योजना में शामिल किया गया है। इसके जरिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और उनके अधिकारों का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

इस योजना के तहत केंद्र के 17 मंत्रालयों की 25 से अधिक प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे गांवों की तस्वीर बदल रही है:

दस्तावेज और वित्तीय समावेश: नागरिकों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति व निवास प्रमाण पत्र, जन धन खाते और किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा: आयुष्मान भारत योजना, टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा, रायपुर स्थित IIIT में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस भी स्थापित किया गया है। साथ ही विभिन्न पेंशन योजनाएं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी संचालित हो रही हैं।

बुनियादी ढांचा और आजीविका: पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सौर ऊर्जा, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनवाड़ी केंद्र, हॉस्टल, एलपीजी कनेक्शन, और स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से आजीविका के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

राज्य के आदिम जाति विकास विभाग को मिली स्वीकृतियां

केंद्र सरकार द्वारा इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को 733.258 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसके अंतर्गत 1,413 से अधिक विकास कार्य किए जा रहे हैं:

स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण और 226 स्कूलों में शौचालय बनवाए गए हैं।

50-50 सीटों वाले 186 नए छात्रावास और आश्रम तैयार किए जा रहे हैं।

नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में 5 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 231 स्वीकृतियां दी गई हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि आदिवासी समाज का उत्थान और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ और ‘पीएम जनमन योजना’ के जरिए छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में विकास की रफ्तार को एक नई दिशा मिल रही है।