नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या और कानपुर में रिंग रोड के निर्माण सहित कुल 50,655 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की आठ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के प्रस्ताव को शुक्रवार को स्वीकृति प्रदान की। पीएम गतिशक्ति मंच की मदद से समन्वित नियोजन के साथ नियोजित इन राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई 936 किलोमीटर है, जिसे विजन 2047 को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति में स्वीकृत इन प्रस्तावों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवादाताओं से कहा, ये परियोजनाएं कुल 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की है और इनके निर्माण से 4.42 करोड़ दिहाड़ी रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की योजना इस तरह बनी है ताकि भूमि अधिग्रहण की जरूरत कम से कम पड़े। इनमें संबंधित क्षेत्रों के वर्तमान सड़क मार्गों की भूमि का भी प्रयोग हो सकेगा।
श्री वैष्णव ने कहा कि धार्मिक नगरी अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए करीब 4000 करोड़ रुपये की लागत से करीब 68 किलोमीटर का रिंग रोड बनाया जाएगा जो समीप से गुजरने वाले वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ा होगा। कानपुर में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों और विकास की जरूरतों को देखते हुए शहर के चारों ओर छह लेन का रिंग रोड बनाने की परियेाजना भी मंजूर की गयी है। इस परियोजना में 3298 करोड़ रुपये का खर्च होगा।
उन्होंने बताया कि आज की बैठक में पूर्वोत्तर में विकास की गति की जरूरतों को देखते हुए गुवाहाटी शहर के विकास के लिए गुवहाटी बाईपास को हाईवे से जोड़ने के लिए 121 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजना को भी मंजूरी दी गयी है जिसपर 5729 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे शहर के चारों ओर एक रिंग रोड विकसित होगा। इसके अलावा पुणे-नासिक मार्ग पर आठ लेन का फ्लाईओवर काेरीडोर बनाया जाएगा।
इससे जाम की समस्या दूर होगी शहर के समीपवर्ती चिंचवाड-चाखन औद्योगिक क्षेत्र के परिवहन मार्ग में सुगमता आएगी। इस परियोजना के लिए 7827 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजना मंजूर की गयी है। रायपुर-रांची के बीच पूर्ण निर्माणाधीन राजमार्ग परियाजना के तहत पत्थलगांव- गुमला के बीच 137 किलोमीटर के खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी गयी जिस पर 4473 करोड़ रुपये की लागत आयेंगी तथा इसका लाभ छत्तीसगढ और झारखंड को मिलेगा।
गुजरात में थरण-मेहसाणा क्षेत्र में 214 करोड़ रुपये के छह लेन की परियोजना को मंजूरी दी गयी है जो दिल्ली-ट्रांस राजस्थान राजमार्ग और दिल्ली-मुंबई गलियारा परियोजना को जोड़ेगा। इस परियोजना पर 10534 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
उन्होंने बताया कि आज की बैठक में पश्चिम बंगाल में खड़गपुर से मोरेग्राम (मुर्शिदाबाद) तक चार लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी गयी है। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र के विकास के लिए बनायी गयी इस परियोजना की लंबाई 231 किलोमीटर है और इस पर 10247 करोड़ रुपये खर्च आयेगा।
सरकार ने आगरा से ग्वालियर के बीच छह लेन हाईस्पीड काेरीडोर के निर्माण का भी निर्णय लिया है। इस 88 किलोमीटर के राजमार्ग पर 4613 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
