भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में गोपालन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग को निरंतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर दिया कि दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या में लगातार वृद्धि की जानी चाहिए।
दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और डेयरी विकास की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार, 25 नवंबर 2025 को मंत्रालय में आयोजित पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पिछले दो वर्षों में डेयरी विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है।
समितियों का विस्तार: बीते एक वर्ष में लगभग 1000 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित की गई हैं।
निष्क्रिय समितियों को सक्रिय किया गया: 585 निष्क्रिय समितियों को पुन: गतिशील बनाया गया है।
पशुपालकों के लिए मूल्य वृद्धि: दुग्ध संघों द्वारा पशुपालकों से खरीदे गए दूध के मूल्य में प्रति लीटर ढाई रुपये से लेकर साढ़े आठ रुपये तक की वृद्धि की गई है।
नियमित भुगतान: दुग्ध उत्पादकों को दूध के मूल्य का नियमित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार आवश्यक
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु चिकित्सा एक महत्वपूर्ण आयाम है और इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार पर बल दिया ताकि राज्य के पशुधन के अनुपात में चिकित्सक और सेवा भावी स्टाफ की व्यवस्था हो सके, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
वर्तमान में प्रदेश में 1065 पशु चिकित्सालय स्थापित हैं।
अगले वर्ष 735 नए पशु चिकित्सालय स्थापित करने की प्रक्रिया भी चल रही है।
700 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही अंतिम चरण में
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करने के निर्देश दिए।
200 पशु चिकित्सकों के चयन की प्रक्रिया लोकसेवा आयोग द्वारा जल्द ही पूरी की जा रही है।
कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 500 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के पदों की पूर्ति के लिए परिणाम घोषित किए गए हैं, जिनकी पदस्थापना भी शीघ्र हो जाएगी।
गौशालाओं और गौ-उत्पादों के विक्रय पर ध्यान
गौशालाओं को अनुदान: गौशालाओं को प्रति गाय दिए जाने वाले अनुदान को ₹20 से बढ़ाकर ₹40 कर दिया गया है।
गौ-उत्पादों के विक्रय के निर्देश: मुख्यमंत्री ने गाय के दूध से निर्मित घी, गौ काष्ठ और गौ मूत्र जैसे उत्पादों के विक्रय की बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
सहकार्यता अनुबंध और मैनेजमेंट कमेटी का गठन
समझौता: 13 अप्रैल 2025 को मध्यप्रदेश शासन, एमपी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन, संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बीच सहकार्यता अनुबंध हुआ है।
प्रबंधन समिति: इस अनुबंध के बाद दुग्ध संघों में मैनेजमेंट कमेटी का गठन कर दिया गया है।
डेयरी डेवलपमेंट प्लान: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी के सामने डेयरी डेवलपमेंट प्लान शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां
उद्यमिता विकास कार्यक्रम: राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर रहा है।
क्रेडिट कार्ड: पशुपालन से जुड़े किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के कार्य में भी मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है।
अन्य प्रमुख योजनाओं पर चर्चा
बैठक में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, चलित पशु चिकित्सा इकाइयां, आर्चा विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, टीकाकरण कार्य, हिरण्यगर्भा अभियान, दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान, क्षीर धारा ग्राम योजना स्वावलंबी योजना और कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता पुरस्कार योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई।
