मुंबई (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) से संबंधित लगभग ₹1,400 करोड़ की नई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस नए कदम के बाद ईडी द्वारा जब्त की गई कुल संपत्तियों का मूल्य बढ़कर लगभग ₹9,000 करोड़ हो गया है।
ईडी द्वारा यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब जांच एजेंसी के कई बार समन भेजने के बावजूद अनिल अंबानी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। रिलायंस ADAG के चेयरमैन अनिल अंबानी को 17 नवंबर को जयपुर-रींगस हाईवे परियोजना से जुड़ी फेमा (FEMA) जांच के सिलसिले में दूसरी बार ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होना था, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और वर्चुअल पेशी का प्रस्ताव दिया। इससे पहले, 14 नवंबर को भी अनिल अंबानी पूछताछ के लिए ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। हालांकि, एजेंसी ने उनकी वर्चुअल पेशी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
ईडी सूत्रों के मुताबिक, सरकारी एजेंसी फेमा के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज करना चाहती है। यह जांच उन आरोपों के बाद शुरू हुई थी कि रिलायंस इंफ्रा ने 2010 में प्राप्त हाईवे परियोजना के लगभग ₹40 करोड़ को सूरत स्थित मुखौटा (फर्जी) कंपनियों के माध्यम से दुबई भेज दिया था। इससे पहले, अगस्त में कथित ₹17,000 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी मुख्यालय में उनसे लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की गई थी।
यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब ईडी ने सोमवार को नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ₹4,462.81 करोड़ मूल्य की 132 एकड़ से अधिक भूमि को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इससे पहले, ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में ₹3,083 करोड़ से अधिक मूल्य की 42 संपत्तियों को भी जब्त किया था।
