नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के सांख्यिकीय इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना का पहला चरण आज, 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। यह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभ्यास है, बल्कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाली भारत की पहली जनगणना भी है।
दो मुख्य चरणों में बंटी प्रक्रिया
जनगणना की जटिल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए इसे दो हिस्सों में विभाजित किया गया है:
प्रथम चरण (मकानों की सूची और आवास गणना):
समय सीमा: अप्रैल से सितंबर 2026।
उद्देश्य: इस चरण में घरों की स्थिति, वहां उपलब्ध सुविधाओं और संपत्ति का विवरण जुटाया जाएगा।
विशेषता: फील्ड वर्क शुरू होने से पहले नागरिकों को 15 दिनों का ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ (स्व-गणना) का समय दिया जाएगा।
द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना):
समय सीमा: फरवरी 2027।
उद्देश्य: इसमें व्यक्तियों की शिक्षा, धर्म, प्रवासन, प्रजनन क्षमता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का डेटा लिया जाएगा।
जाति गणना: सरकार के निर्णय के अनुसार, इस बार जाति आधारित आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे।
‘डिजिटल इंडिया’ की झलक: मोबाइल ऐप और पोर्टल
इस महा-अभियान को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ₹11,718.24 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस बार की कुछ प्रमुख डिजिटल विशेषताएं इस प्रकार हैं:
पेपरलेस वर्क: पारंपरिक कागजी फॉर्म की जगह अब डेटा सीधे मोबाइल ऐप के जरिए फीड किया जाएगा।
स्व-गणना (Self-Enumeration): लोग स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
बहुभाषी सुविधा: मोबाइल ऐप और पोर्टल हिंदी, अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे ताकि भाषाई बाधा न आए।
राज्यवार कार्यक्रम और महत्वपूर्ण तिथियां
विभिन्न राज्यों की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए तिथियों में बदलाव किया गया है:
राज्य समूह,मकान सूचीकरण अवधि,स्व-गणना (Self-Enumeration) विंडो
“दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा, गोवा, मिजोरम आदि”,16 मई – 15 जून,1 अप्रैल – 15 अप्रैल
“मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि”,1 मई – 30 मई,16 अप्रैल – 30 अप्रैल
संदर्भ तिथि (Reference Date):
सामान्यतः जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि को आधार माना गया है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दुर्गम व बर्फीले इलाकों के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
