नई दिल्ली (एजेंसी)। 1. रेलवे टिकट रिफंड के लिए अब जल्दी करना होगा फैसला
भारतीय रेलवे ने टिकट रद्दीकरण (Cancellation) के नियमों को सख्त कर दिया है। अब अगर आपके पास कंफर्म टिकट है, तो रिफंड पाने के लिए आपको ट्रेन प्रस्थान से कम से कम 8 घंटे पहले उसे कैंसिल करना होगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे की थी। इस बदलाव का उद्देश्य वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ाना है।
- बोर्डिंग स्टेशन बदलना हुआ और भी आसान
यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा को लचीला बनाया है। अब यात्री ट्रेन छूटने से मात्र 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इससे आखिरी समय में यात्रा की योजना बदलने पर यात्रियों को अपनी सीट खोने का डर नहीं रहेगा।
- हाईवे पर सफर महंगा, टोल पर कैश का अंत
NHAI ने हाईवे पर यात्रा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की ओर कदम बढ़ाया है।
FASTag पास: सालाना पास की कीमत अब ₹3,000 से बढ़कर ₹3,075 हो गई है।
नो कैश पॉलिसी: टोल प्लाजा पर अब नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। भुगतान केवल फास्टटैग, UPI या QR कोड से होगा। नकद देने की स्थिति में दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है।
- पैन कार्ड (PAN) बनवाने के नियमों में सख्ती
पहचान की चोरी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब नया पैन कार्ड बनवाना थोड़ा कठिन होगा। अब सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा; आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं की मार्कशीट जैसे अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। साथ ही, अब पैन कार्ड पर वही नाम छपेगा जो आपके आधार में दर्ज है।
- ATM से UPI के जरिए कैश निकालना अब ‘फ्री’ नहीं
यदि आप कार्डलेस ट्रांजैक्शन यानी UPI के जरिए एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो ध्यान दें। बैंक अब इन ट्रांजैक्शन को आपकी मासिक फ्री एटीएम लिमिट में गिनेंगे। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद, UPI से कैश निकालने पर भी आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- डिजिटल पेमेंट पर डबल सुरक्षा (Two-Factor Authentication)
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए RBI ने ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ को और सख्त कर दिया है। अब भुगतान के समय सिर्फ OTP से काम नहीं चलेगा; सुरक्षा की एक और परत जैसे पिन, बायोमेट्रिक या फेस आईडी अनिवार्य होगी। यह नियम वॉलेट और सभी डिजिटल पेमेंट गेटवे पर लागू होगा।
- इनकम टैक्स की नई व्यवस्था और ITR की समय सीमा
टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह अब केवल ‘टैक्स ईयर’ का कॉन्सेप्ट होगा। इसके अलावा, ITR-3 और ITR-4 भरने वाले छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।
नोट: इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना है। समय रहते अपनी वित्तीय योजनाओं को इन नियमों के अनुसार ढाल लें।
