भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए गठित नवीन संसदीय समितियों की पहली संयुक्त बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और जन-हितैषी बनाने पर जोर दिया।
परिपक्व होता लोकतंत्र और समितियों की भूमिका
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत का लोकतंत्र न केवल सशक्त हो रहा है, बल्कि और अधिक परिपक्व भी हुआ है। उन्होंने सदन को अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा मंच बताते हुए कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की रचनात्मक आलोचना का सदैव स्वागत किया जाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विधानसभा समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लेगी और उन पर प्रभावी कदम उठाएगी।
उन्होंने आगे कहा: समितियाँ अपनी सक्रियता से सरकारी योजनाओं के सटीक विश्लेषण और मूल्यांकन में मदद करेंगी।
अन्य राज्यों के अध्ययन दौरों से सदस्यों को नई कार्यप्रणालियाँ सीखने का अवसर मिलेगा।
महिला आरक्षण (33%) की दिशा में बढ़ते कदम हमारे लोकतंत्र की समावेशी शक्ति का प्रमाण हैं।
विधानसभा का लघु स्वरूप हैं समितियाँ: अध्यक्ष श्री तोमर
विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समितियों के महत्व को रेखांकित करते हुए इन्हें ‘विधानसभा का लघु रूप’ बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक माँ अपने परिवार का पोषण करती है, विधानसभा भी उसी वात्सल्य भाव से प्रदेश के विकास की चिंता करती है। श्री तोमर ने सदस्यों का आह्वान किया कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र और प्रदेश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें।
संसदीय मर्यादा और जनहित पर जोर
बैठक में संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदस्यों से समितियों की गरिमा बनाए रखने और आचरण नियमावली का अध्ययन करने का आग्रह किया। वहीं, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार ने कहा कि जनहित के कार्यों को पूर्ण करने में इन समितियों की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान है।
इस गरिमामय कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री अरविंद शर्मा सहित विभिन्न समितियों के सभापति एवं सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष श्री अजय विश्नोई ने सभी नवागत सदस्यों का आभार व्यक्त किया।
