कांग्रेस छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से सरकार बनाएगी : कुमारी सैलजा
रायपुर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में 75 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादे किए थे, वह सभी पूरे किए गए हैं। कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को अपने विकास का हिस्सा बनाया है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज हम लोगों के बीच अपना नारा- ’भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार’ लेकर जा रहे हैं। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किसानों, आदिवासियों, भूमिहीन मजदूरों और गरीबों से जो वादा किया था, कांग्रेस सरकार ने उसे पूरा कर के दिखाया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जो कहते हैं वह कर के दिखाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। जब प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ गए। वहां लोगों ने उनसे वादा मांगा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के समय बड़े-बड़े वायदे करते हैं, लेकिन बाद में सब बातों को भूल जाते हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है। कांग्रेस सरकार लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक नवंबर से शुरू होने जा रही धान की खरीद पहले से ज्यादा होगी। कांग्रेस सरकार अब प्रति एकड़ पर 15 क्विंटल की बजाय 20 क्विंटल खरीद करेगी। छत्तीसगढ़ के किसानों को देश में धान की सबसे ज्यादा कीमत मिल रही है। कांग्रेस सरकार ने आंगनवाड़ी बहनों का भत्ता बढ़ाकर 10 हजार किया गया है। कर्मचारियों के हितों के लिए काम किया गया। आदिवासी क्षेत्र में 67 वन उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं। आज देश में वन उपज का सबसे बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ से आ रहा है। सरकार ने 10 लाख से अधिक लोगों को आवास देने का प्रबंध किया। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद इस बात की गवाह है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। कांग्रेस सरकार ने पौने दो लाख करोड़ रुपये जरूरतमंद वर्गों में बांटें हैं।
कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा केवल पिछड़े वर्ग के आरक्षण की लुभावनी बातें करती हैं, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पास हुआ था। कांग्रेस सरकार ने विधेयक में 76 प्रतिशत आरक्षण विभिन्न वर्गों को दिया था। विधेयक में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। खुद राज्यपाल महोदया ने विधेयक पर दस्तखत करने की बात कही थी। उनका हस्ताक्षर करना तो दूर, राज्यपाल को ही बदल दिया गया। आज भी ये विधेयक लंबित है। भाजपा विधेयक को लागू नहीं होने दे रही। भाजपा नहीं चाहती है कि जिन लोगों का विकास में हिस्सा होना चाहिए, उन्हें हिस्सेदारी मिले।
