पेंशनरों का मुख्यमन्त्री के नाम रोज रोज पत्र भेजनें का राज्यव्यापी अभियान

” केन्द्र के समान 42℅ महंगाई राहत की मांग”*

*आज रायपुर में भी मुख्यमन्त्री को पेंशनर्स ने पत्र भेजा*

छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के आव्हान पर राज्य सरकार के पेंशनरों के प्रति उपेक्षा पूर्ण रवैया से व्यथित होकर प्रदेश के गांव देहात कस्बा से लेकर शहर में रहने वाले प्रत्येक बुजुर्ग पेंशनर्स अब प्रतिदिन मुख्यमंत्री के नाम रोज-रोज पत्र भेज रहे है और तुरंत केंद्र के बराबर 42% प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर में छत्तीसगढ राज्य सँयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेन्द्र नामदेव के अगुवाई में पेंशनरों ने भाग लेकर कुंदन पैलेस के पास बैरन बाजार डाकघर के लालडिब्बे में मुख्यमंत्री के नाम स्वयं के हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र प्रेषित किए हैं. जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि इस राज्यव्यापी अभियान में राज्य के प्रत्येक पेंशनर एवं परिवार पेंशनर को जोड़ा जा रहा है और उन्हें प्रेरित कर रोज-रोज ₹5 की लिफाफे में निरंतर पत्र को भेजने का अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, जो प्रदेश के हर गाँव- शहर जहाँ भी पेंशनर निवास करते है, वह मुख्यमन्त्री के नाम पत्र पोस्ट कर रहे है,यह प्रक्रिया लगातार आदेश जारी होने तक जारी रहेगा.
प्रदेश के मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल को लिखे जा रहे पत्र में हर पेंशनर ने अपने उदगार व्यक्त करते हुए कहा है कि *मुख्यमन्त्री जी आपने अपनी सरकार के 54 माह के अब तक के कार्यकाल में विविध क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है. गोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. आपने इसे आय का माध्यम बना दिया जिसकी सराहना राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है इस हेतु आपको बधाई मुख्यमंत्री जी आपने प्रदेश की हर वर्ग की जनता को कार्यक्षेत्र के अनुरूप इस अवधि में कुछ ना कुछ देखकर उसका विश्वास जीता है.*
*मुख्यमंत्री जी प्रदेश में वर्तमान में सवा लाख पेंशनर हैं उनमें से एक मैं भी हूं आप अवगत भी हैं कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर केंद्र सरकार वर्ष में दो बार प्रथम जनवरी और प्रथम जुलाई से अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति करता है तथा इसी के अनुरूप राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति जारी करती है, यह व्यवस्था पेंशनरों पर भी लागू होती है महोदय वर्तमान में 1 जनवरी 23 से केंद्र के साथ-साथ कई राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों तथा पेंशनरों को 42% महंगाई भत्ता प्रदान कर रही है मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों तथा अपने पेंशनरों को 38% और 42℅ महंगाई भत्ता/महंगाई राहत दे रही है जबकि आपकी सरकार की विशेष कृपा से हम अभी भी 33% महंगाई राहत प्राप्त कर रहे हैं. ऐसे समय में जब पेंशनरों को अधिक आर्थिक सुरक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है उक्त समय में महंगाई राहत की स्वीकृति जारी नहीं होने से हमारे पेंशनर साथियों के साथ साथ मैं भी सरकार द्वारा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं. यह तकलीफ देय स्थिति तो है लेकिन इससे भी अधिक तकलीफ स्थिति आपकी सरकार में यह है कि हमें महंगाई राहत वास्तविक देय तिथि से प्राप्त ना होकर आपकी घोषणा की तिथि से वित्त विभाग द्वारा इसे लागू करता है जिसकी वजह से हमें बहुत अधिक आर्थिक क्षति होती है .*
*मुख्यमंत्री जी विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दिए गए जवाब अनुसार आप मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6)को हटा नहीं सकते, यह केंद्र का विषय है किंतु अपने पेंशनरों को देय तिथि से मंहगाई राहत को दे सकते हैं यह तो केंद्र का विषय नहीं है*.
*अंत में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश के सवा लाख पेंशनरों तथा उनके आश्रितों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लंबित महंगाई राहत की स्वीकृति इसी माह में जारी करने की कृपा करें.*

छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के संयोजक वीरेन्द्र नामदेव और भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनो पेंशनर्स पदाधिकारी क्रमश:अनिल गोल्हानी, बेलास दास मानिकपुरी, अनिल पाठक,अनूप श्रीवास्तव, विद्या देवी साहू,आर जी बोहरे, डॉ पी आर धृतलहरे,प्रवीण त्रिवेदी,आलोक पाण्डे,बी एल यादव, एम एन पाठक, नरसिंग राम ,आर के नारद,पीआर कटोलकर, एस के चिलमवार, आर के साहू, ओ डी शर्मा, डी बी गोस्वामी, रविकांत जायसवाल, हरीचंद लाला, तुलाराम सिन्हा, श्रीमति आशा जोशी, संतोष जग्गी, सीपी जोशी, कमल नयन दुबे, भूपेंद्र तिवारी, घनश्याम राउत, राम मूर्ति, व्ही टी सत्यम,आदि ने भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि वे सीनियर सिटीजन पेन्शनर के साथ न्याय करते हुये उन्हें केन्द्र के समान 42% प्रतिशत महंगाई राहत देकर उनकी बचे हुये जिंदगी को शानदार – जानदार और यादगार बनाने में योगदान करने की मांग की है.मुख्यमंत्री के नाम जारी इस अभियान को राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री ए के चेलक ने उपस्थित होकर समर्थन किया।इस राज्य व्यापी कार्यक्रम में फेडरेशन से जुड़े पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ , छ ग पेंशनधारी कल्याण संघ,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी तथा सदस्यगण शामिल हो रहे हैं।