जगदलपुर: सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य को जल्द पूर्ण करें:- कलेक्टर चंदन कुमार
जगदलपुर, 26 अप्रैल 2023/ कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य को 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाना है इसके लिए विकासखंडों के बचे हुए ग्रामों में सर्वे कार्य को जल्द पूर्ण करें साथ ही जनपद पंचायत के अधिकारी सर्वेक्षण का सतत निरीक्षण करें। उक्त निर्देश मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए। कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र हितग्राहियों द्वारा आवेदन बढ़ाने के लिए कालेजों में भी शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रकाश सर्वे, वनमंडलाधिकारी श्री डी पी साहू, अपर कलेक्टर श्री हरेश मंडावी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर और बस्तर विकास प्राधिकरण मद से जिले में किए जा रहे विकास कार्यों के साथ-साथ स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के विभागीय मद से स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र और निरस्त के लिए प्रस्तावित कार्यों की भी जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही विभागों को सम्बन्धित निर्माण कार्यों की दस्तावेज़ीकरण कार्य को भी दुरूस्त रखने कहा। कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के निर्माण कार्यों का जनपद स्तर पर लंबित निर्माण कार्य आवश्यक प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पंचायतों में निर्माण की राशि का सरपंच-सचिव के द्वारा आहरित किया गया है किन्तु कार्य नहीं करवाने की स्थिति में आरआरसी के तहत अनुविभागीय दंडाधिकारी के द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले में छात्रवृत्ति योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किए। बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों-आविवदित नामांतरण,नामांकन, सीमाकंन, बटवारा, खाता विभाजन कार्य को जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि राजस्व के प्रकरणों का समय पर निराकरण करें कोई भी प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना के तहत गोठानो में और वन विभाग के आवर्ती चराई में गोबर खरीदी बढ़ाने पर जोर दिया इसके लिए कृषि निभाग के मैदानी अमलों को विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता बताई। उन्होनें समय-सीमा के प्रकरणों पर चर्चा कर विभागीय अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए।
