केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,634 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दी
नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ₹24,634 करोड़ की लागत वाली चार महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। इन अनुमोदित रेल परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य मध्य भारत के प्रमुख रेलमार्गों पर तीसरी और चौथी लाइनों का निर्माण करके क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
परियोजना का विवरण और राज्य-वार कवरेज
स्वीकृत परियोजनाओं में कुल 894 किलोमीटर की नई लाइनें भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में जोड़ी जाएंगी। ये चार परियोजनाएँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों को कवर करेंगी:
वर्धा-भुसावल खंड: महाराष्ट्र में 314 किलोमीटर लंबा।
गोंदिया-डोंगरगढ़ खंड: महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैला 84 किलोमीटर लंबा।
वडोदरा-रतलाम कॉरिडोर: गुजरात और मध्य प्रदेश को शामिल करते हुए 259 किलोमीटर लंबा।
इटारसी-भोपाल-बीना खंड: मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबा।
कनेक्टिविटी और परिचालन लाभ
इन मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्तावों से लगभग 3,633 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिनकी अनुमानित आबादी लगभग 85.84 लाख है। इसके अतिरिक्त, दो आकांक्षी जिले (विदिशा और राजनांदगांव) भी इस उन्नत कनेक्टिविटी से लाभान्वित होंगे।
बढ़ी हुई लाइन क्षमता से रेलगाड़ियों की गतिशीलता (मोबिलिटी) में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार आएगा। इन मल्टी-ट्रैकिंग पहलों को विशेष रूप से परिचालन को सुव्यवस्थित करने और रेलमार्गों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
