छत्तीसगढ़ में बदली सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल प्रभाव कम होने के बाद 100 से ज्यादा वीआईपी की सुरक्षा घटाई गई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल की व्यापक समीक्षा करते हुए एक अहम कदम उठाया है। गृह विभाग की ‘प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी’ द्वारा जारी ताजा निर्देशों के तहत, राज्य के 100 से अधिक राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। इस निर्णय के अनुसार कई लोगों का सुरक्षा घेरा पूरी तरह वापस ले लिया गया है, जबकि कई की सुरक्षा श्रेणी को कम कर दिया गया है।
बस्तर संभाग में सबसे बड़ा बदलाव, एसपी को मिले अधिकार
सरकारी आदेश के अनुसार, इस कटौती का सबसे अधिक असर बस्तर संभाग में देखने को मिला है, जहां 47 स्थानीय नेताओं को मिली विशेष सुरक्षा श्रेणी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। समिति ने इन जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा आवश्यकताओं के आकलन की जिम्मेदारी अब संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को सौंप दी है। अब स्थानीय स्तर पर खतरे का मूल्यांकन करने के बाद जिला एसपी ही यह निर्णय लेंगे कि किसे सुरक्षा प्रदान की जानी है और किसे नहीं। इसके अलावा, पूरे प्रदेश में 50 से अधिक अन्य वीआईपी और नेताओं की सुरक्षा श्रेणी को भी नीचे लाया गया है।
सत्तापक्ष और विपक्ष के दिग्गज भी दायरे में
गृह विभाग की इस समीक्षा का असर केवल किसी एक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के प्रमुख चेहरे शामिल हैं। वर्तमान मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा में कटौती की गई है। इस फेरबदल के तहत मुख्यमंत्री की पत्नी की सुरक्षा श्रेणी को भी घटाया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।
















