मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोडमैप : मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ की साझा रणनीति तैयार
भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों से महत्वपूर्ण संवाद किया। इस उच्च-स्तरीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विस्तार, कृषि क्षेत्र को मजबूती देना, आगामी सिंहस्थ 2028 की पूर्व तैयारी और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना था।
प्रमुख बैठकों के मुख्य बिंदु
- आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग पर अमित शाह से संवाद
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की।
नक्सल नियंत्रण: मुख्यमंत्री ने बालाघाट और डिंडोरी जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सफलता और वहां चल रहे विकास कार्यों का ब्यौरा दिया।
आधुनिक पुलिसिंग: नए कानून संशोधनों के प्रभावी क्रियान्वयन और पुलिस प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया।
- एयर कनेक्टिविटी और उज्जैन एयरपोर्ट
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री एन. राजू राम मोहन नायडू के साथ बैठक में प्रदेश के हवाई यातायात को बेहतर बनाने पर मंथन हुआ।
उज्जैन एयरपोर्ट: महाकाल लोक के कारण बढ़ते पर्यटन को देखते हुए उज्जैन में एयरपोर्ट विस्तार पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस परियोजना के भूमि-पूजन हेतु आमंत्रित भी किया।
आर्थिक गलियारा: इंदौर-उज्जैन कॉरिडोर के आर्थिक महत्व को देखते हुए हवाई संपर्कों को बढ़ाने की योजना साझा की गई।
- सिंहस्थ 2028 और शहरी नियोजन
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल के साथ मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के शहरी भविष्य पर विस्तृत बात की।
सिंहस्थ की तैयारी: 2028 में होने वाले उज्जैन महाकुंभ के लिए अभी से यातायात प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना पेश की गई।
मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी: इंदौर-उज्जैन और भोपाल के लिए बनाई गई मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग अथॉरिटीज के माध्यम से आधुनिक शहरीकरण पर चर्चा हुई।
- कृषि एवं जल प्रबंधन: 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी
जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटील के साथ बैठक में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई।
गेहूं खरीदी: मध्यप्रदेश में हुए रिकॉर्ड उत्पादन के मद्देनजर केंद्र से खरीद लक्ष्य बढ़ाने का आग्रह किया गया। अब तक प्रदेश 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुका है।
सिंचाई परियोजनाएं: बेतवा-पार्वती-कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई और जल संरक्षण के उपायों पर चर्चा हुई।
समान नागरिक संहिता (UCC) पर बड़ी पहल
मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है।
“राज्य में इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है जिसकी पहली बैठक संपन्न हो चुकी है। सरकार जल्द ही सभी समुदायों और पक्षों से राय-मशविरा कर एक समावेशी प्रारूप तैयार करेगी।”
मुख्यमंत्री की इस यात्रा से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश सरकार ‘मिशन मोड’ में काम कर रही है। सिंहस्थ 2028 जैसे भव्य आयोजन से लेकर किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने तक, राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर एक सुदृढ़ विकास मॉडल की ओर अग्रसर है।
