छत्तीसगढ़

ग्रामीण विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं, डिप्टी सीएम ने अफसरों को दिए कड़े निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीण अंचलों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि गांवों के विकास से जुड़ी हर परियोजना में गुणवत्ता सबसे ऊपर होनी चाहिए और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को अगले आठ महीनों के भीतर तय लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करने की समय-सीमा दी है।

शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला पंचायत सीईओ के साथ हुई बैठक में डिप्टी सीएम ने कई अहम निर्देश जारी किए:

अधिकारियों का फील्ड दौरा: सभी जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों और विकासखंडों का लगातार दौरा करें। निर्माण कार्यों की खुद निगरानी करें और आम जनता की समस्याओं का तुरंत निपटारा करें।

बेटियों के लिए शौचालय और जल संरक्षण: उन्होंने हर स्कूल में छात्राओं के लिए बेहतर शौचालयों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। इसके अलावा, जिन गांवों में मुक्तिधाम नहीं हैं वहां इन्हें प्राथमिकता से बनाने और बेकार पड़े बोरवेलों को ‘इंजेक्शन वेल’ में बदलकर पानी बचाने के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं।

रोजगार और बुनियादी ढांचा: स्थानीय विकास योजनाओं में आम लोगों और जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई है। इसके साथ ही धान खरीदी केंद्रों में चबूतरे, आंगनबाड़ी, पीएमश्री स्कूल, पोटा केबिन और अतिरिक्त कमरों के निर्माण को तेजी से पूरा करने के लिए कहा गया है ताकि ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।

आवास योजना में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान विजय शर्मा ने कहा कि गरीब परिवारों के मकान बनने में अड़चन डालने वाले तत्वों या लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी निर्माणों की जियो-टैगिंग समय पर करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

सौर ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण: जिला पंचायत भवनों को सोलर एनर्जी से जोड़ने की योजना है। इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी एनआरएलएम (NRLM) की महिलाओं को प्रशिक्षित करके सौंपी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके।

इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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