कैंसर उपचार के खर्चों पर नियंत्रण की तैयारी, जांच से दवाओं तक के लिए नया मानक ढांचा लागू करेगी सरकार

हेल्थ न्युज (एजेंसी)। देश में कैंसर के उपचार और जीवनरक्षक औषधियों की बढ़ती लागत को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के कड़े रुख और संसदीय समिति के सुझावों के बाद केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार अब प्रारंभिक जांच, आधुनिक चिकित्सा तकनीकों तथा दवाओं के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत मानक रोडमैप विकसित कर रही है।

पारदर्शी व तर्कसंगत उपचार प्रक्रिया

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि कैंसर की विभिन्न अवस्थाओं में कौन-कौन सी जांच, थेरेपी और औषधियां सर्वाधिक आवश्यक तथा प्रभावी हैं। इससे रोगियों को अनावश्यक और अत्यधिक महंगे परीक्षणों के वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय विभिन्न चरणों के लिए उपचार संबंधी दिशा-निर्देशों (प्रोटोकॉल) को अद्यतन कर रहा है, ताकि निजी एवं सरकारी अस्पतालों में इलाज प्रक्रिया साक्ष्य-आधारित, स्पष्ट और किफायती बनाई जा सके। इसके अंतर्गत दवाओं व तकनीकों की उत्पादन लागत और आम जनता के लिए उनकी अंतिम कीमतों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाएगा।

जिला स्तर पर एआई आधारित स्क्रीनिंग

सरकार की योजना कैंसर की जांच सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तृत करने की है:

जिला स्तरीय केंद्र: प्रत्येक जिले के सरकारी अस्पताल में प्रारंभिक कैंसर जांच के लिए समर्पित केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

तकनीकी उपयोग: स्तन, मुख और गर्भाशय ग्रीवा (सर्विकल) कैंसर की पहचान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।

डिजिटल पैथोलॉजी: जांच रिपोर्टों की त्वरित व सटीक तैयारी के लिए एआई आधारित टेली-पैथोलॉजी प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा।

लागत-प्रभावशीलता का मूल्यांकन

‘हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन इंडिया’ (HTAIN) के माध्यम से विभिन्न जांचों, उपचार पद्धतियों और दवाओं की लागत-प्रभावशीलता (Cost-Effectiveness) का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी संसदीय समिति के समक्ष भी इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ था, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि कौन-सी दवा किस प्रकार के कैंसर के लिए सबसे उपयुक्त और किफायती है।