रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस अपनी सरकार के पांच साल के कामों और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता को आधार बनाकर चुनाव में जनता के बीच जायेगी। इस चुनाव में कांग्रेस के 5 साल बनाम मोदी के 9 साल रमन के 15 साल भी चुनावी मुद्दा होंगे। भाजपा कुछ भी कहे लेकिन जनसरोकारों के आधार पर चुनाव में जाने का साहस भाजपा में नहीं है। आज तक हर चुनाव भाजपा धर्म सम्प्रदाय राष्ट्रीयता के आड़ में ही लड़ती आई है। अपने कामो को लेकर जनता के बीच भाजपा कभी नही जाती। कांग्रेस भाजपा को चुनौती देती है कि वह मोदी सरकार के दो कार्यकाल और रमन सिंह के तीन कार्यकाल को ले कर जनता के बीच जाय जनता भाजपा को आइना दिखा देगी। मोदी और रमन दोनों के ही कार्यकाल जनता से वायदा खिलाफी से भरा पड़ा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी ने 100 दिन में मंहगाई कम करने का वायदा किया था आज देश मे मंहगाई सर्वोच्च स्तर पर है। खाद्य सामग्री पेट्रोलियम पदार्थ रसोई गैस सभी के दाम मोदी राज में दुगुने हो गए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था देश मे आजादी के बाद सबसे बेरोजगारी दर हो गयी। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का वायदा था किसानों की आय तो नहीं बढ़ी उल्टे मंहगाई के कारण कृषि की लागत बढ़ गयी। हर के खाते में पैसा डालने की बाद को तो सरकार बनाने के बाद जुमला बताया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि मोदी राज के समान ही छत्तीसगढ़ में भाजपा का रमन राज भी वायदा खिलाफी का दौर था। आदिवासियों को 10 लीटर दूध वाली गाय। हर परिवार से एक को नौकरी। धान की कीमत 2100 रु किसानों को 300 बोनस जैसे वायदों को भाजपा ने छग में तीन बार सरकार बनाने के बाद भी नहीं निभाया था। कांग्रेस के पास बताने के लिये अपने सरकार के गौरवशाली जनहित के काम है। हमारी सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 95 प्रतिशत वायदों को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दविहीन है। इसके विपरीत कांग्रेस के पास अपनी सरकार के 5 सालों के काम की लंबी फेहरिस्त है। जनता, कांग्रेस सरकार बनाम भाजपा के 15 साल की तुलना कर रही है। भाजपा ने 2003 में आदिवासियों को 10 लीटर दूध वाली गाय देने का वायदा किया था, हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी का वायदा किया था, पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों से किये वादों को पूरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने चार साल में आदिवासी वर्ग के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के एवं कानूनी अधिकार के लिये अनेको कार्य किया। बस्तर क्षेत्र में आदिवासी के वर्ग शिक्षा के लिए 300 से अधिक बंद स्कूलों को खोला गया। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा के नीतियों के तहत काम किया गया। रमन सरकार के दौरान दस गांवों के 1707 आदिवासी परिवार से छीनी गई 4200 एकड़ जमीन को लौटाई गई, जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को जेल से मुक्त कराया गया।
