छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग : करीब 700 शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी, समीक्षा के बाद 400 आवेदन खारिज
रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के काफी समय से अटके पड़े तबादलों की घोषणा करते हुए अंतिम सूची जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत लगभग 700 अध्यापकों का स्थानांतरण किया गया है, जबकि नियमों और जांच-पड़ताल की कसौटी पर खरे न उतरने वाले करीब 400 शिक्षकों को अंतिम सूची से पृथक कर दिया गया। विभागीय स्तर पर अब भविष्य की ट्रांसफर प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल और ऑनलाइन बनाने पर भी मंथन चल रहा है।
सघन समीक्षा के बाद तैयार हुई अंतिम सूची
प्रारंभिक चरण में विभाग द्वारा तबादलों के लिए लगभग 1,600 अध्यापकों के नामों का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उच्च स्तर से समीक्षा के निर्देश मिलने पर इसे घटाकर 1,000 नामों की संशोधित सूची में बदला गया। अंतिम दौर में जब प्रशासनिक नियमों, पात्रता और सिफारिशों की बारीकी से जांच हुई, तो 400 और नाम हटा दिए गए। इसके पश्चात ही 700 अध्यापकों के तबादले का अंतिम आदेश निर्गत किया गया।
अध्यापन व्यवस्था और छात्र हित को प्राथमिकता
विभाग ने ट्रांसफर तय करते समय विद्यालयों में पठन-पाठन की निरंतरता को सर्वोपरि रखा। जिन स्कूलों में पहले से शिक्षकों का अभाव है, वहां से किसी का स्थानांतरण नहीं किया गया। सिंगल टीचर वाले स्कूल, युक्तियुक्तकरण के दायरे में आए शिक्षक और ऐसे क्षेत्र जिनके ट्रांसफर से स्कूल पूरी तरह शिक्षक विहीन हो जाता, उन पर रोक लगा दी गई।
इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में तबादले के आवेदनों को भी निरस्त किया गया है। अत्यधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों से भी अध्यापकों को हटाने से परहेज किया गया ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो।
शिक्षकों को नए पदस्थान पर जॉइन करने के निर्देश
आवेदन और अनुशंसाओं की बहुस्तरीय जांच के बाद जारी इस आदेश से लंबे समय से प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अध्यापकों को राहत मिली है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों को यथाशीघ्र आवंटित नए विद्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम की तैयारी
इस चरण के पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग ट्रांसफर प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ‘ऑनलाइन पोर्टल’ व्यवस्था विकसित करने की योजना बना रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षक सीधे पोर्टल पर आवेदन, दस्तावेज अपलोड और अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे। अन्य राज्यों के डिजिटल ट्रांसफर मॉडल का अध्ययन करने के उपरांत प्रशासनिक सहमति से इसे लागू किया जाएगा।
