रसोई गैस की किल्लत रोकने के लिए सरकार सख्त : अब 25 दिन से पहले नहीं होगी दोबारा बुकिंग

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में घरेलू रसोई गैस (LPG) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू कर दिया है। हाल ही में कमर्शियल एलपीजी की कमी और मध्य-पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण बाजार में मची अफरा-तफरी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

आपूर्ति बढ़ाने के लिए कड़े निर्देश

सरकार ने सभी तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी के उत्पादन को अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त, घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स को भी एलपीजी पूल की ओर मोड़ने को कहा गया है।

साथ ही, ‘नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर 2026’ भी जारी किया गया है। इसके तहत प्राकृतिक गैस और एलएनजी (LNG) के वितरण पर सरकारी नियंत्रण रहेगा, ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे:

घरेलू पीएनजी और सीएनजी (परिवहन)

उर्वरक (फर्टिलाइजर) संयंत्र

चाय उद्योग और अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां

इन क्षेत्रों को गैस की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी गेल (GAIL) और पीपीएसी (PPAC) संयुक्त रूप से करेंगे।

बुकिंग के नियमों में बदलाव

पैनिक बुकिंग (घबराहट में की गई बुकिंग) को रोकने के लिए सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की दोबारा बुकिंग की न्यूनतम अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है।

अधिकारियों का स्पष्टीकरण: > आंकड़ों के अनुसार, युद्ध की आशंका के चलते मांग में अचानक 15-20% का उछाल आया है। चूंकि एक सामान्य परिवार को औसतन 40-45 दिनों तक दूसरे सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए स्टॉक प्रबंधन के लिए यह निर्णय लिया गया है। देश में गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों और भंडार पर स्थिति

राहत की बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के बावजूद, सरकार की फिलहाल पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। तेल कंपनियां (IOCL, BPCL, HPCL) वर्तमान में अतिरिक्त लागत का बोझ खुद वहन करेंगी।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर जानकारी देते हुए बताया गया कि देश के पास वर्तमान में 74 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व (भंडारण क्षमता) उपलब्ध है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति या युद्ध के दौरान सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है।