रायपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिए हैं कि राजधानी रायपुर की तर्ज पर अब बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की योजना पर काम चल रहा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य पुलिस व्यवस्था के मौजूदा ढांचे को और अधिक सशक्त और असरदार बनाना है।
रायपुर के सफल मॉडल को बिलासपुर में दोहराने की तैयारी
रविवार को बिलासपुर में आयोजित सराफा एसोसिएशन के एक कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं, जिसे देखते हुए बिलासपुर समेत राज्य के अन्य संभागीय मुख्यालयों में भी इस व्यवस्था को विस्तार देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
पुलिस को मिलेंगे व्यापक प्रशासनिक अधिकार
कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से बिलासपुर पुलिस की कार्यशैली में बड़ा बदलाव आएगा। इस व्यवस्था के तहत कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट या प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
त्वरित निर्णय: धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू करने, आवश्यकता पड़ने पर लाठीचार्ज का आदेश देने और जिलाबदर जैसी कड़े प्रतिबंधात्मक कदम उठाने के अधिकार सीधे पुलिस कमिश्नर के पास होंगे।
विभाजित पुलिसिंग: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को अलग-अलग कमान में बांटा जाएगा, जिससे निगरानी और त्वरित कार्रवाई अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।
संगठनात्मक बदलाव और नई चौकियां
फिलहाल बिलासपुर जिले की कमान सीनियर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) के हाथों में है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरे शहर को विभिन्न ज़ोन्स (Zones) में तब्दील कर दिया जाएगा, जिनकी कमान डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) स्तर के अधिकारियों को सौंपी जाएगी।
बिलासपुर में हाईकोर्ट, रेलवे जोन, प्रमुख विश्वविद्यालय होने और लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण अपराध नियंत्रण, विशेषकर ऑनलाइन सट्टेबाजी और नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए इस नई प्रणाली को बेहद जरूरी माना जा रहा है।
व्यापारियों की मांग और अपराधों पर कड़ा रुख
गृहमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य में होने वाले अपराधों पर सरकार की पैनी नजर है और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के मंगला और मोपका क्षेत्रों में नए पुलिस थानों की स्थापना पर उन्होंने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, सराफा व्यापारियों द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317 के तहत उठाई गई प्रक्रियाओं के सरलीकरण की मांग पर भी सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी।
