छत्तीसगढ़ में ‘ई-गजट’ पोर्टल का उद्घाटन : सरकारी सूचनाओं का प्रकाशन अब पूरी तरह डिजिटल और तेज़

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को और सरल, पारदर्शी और गतिमान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी कड़ी में, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले भी मौजूद थीं।

डिजिटल माध्यम से होगा प्रकाशन

इस नए ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल के लागू होने से, अब राज्य शासन के सभी विभाग और जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी आदेश, अधिसूचनाएँ (नोटिफिकेशन), अध्यादेश तथा अन्य प्रकाशन सामग्री सीधे ऑनलाईन पांडुलिपि (Manuscript) रूप में संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग को भेजी जाएगी। इसके बाद, शासकीय मुद्रणालय (गवर्नमेंट प्रेस) इसे ई-गजट (इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र) के तौर पर ऑनलाईन प्रकाशित करेगा।

पेपर-लेस और त्वरित प्रक्रिया

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित इस प्रणाली ने राजपत्र प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। पहले, विभागों और जिलों से प्रकाशन सामग्री को मुद्रणालय तक भेजने में काफी समय लगता था और यह भौतिक संसाधनों (कागज, डाक आदि) पर निर्भर थी। अब, नए ई-गजट पोर्टल के माध्यम से विभाग अपनी सूचनाएँ सीधे अपलोड कर सकेंगे, और प्रकाशित होने के बाद राजपत्र सभी के लिए ऑनलाईन आसानी से उपलब्ध रहेगा।

प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि

ई-गजट प्रणाली लागू होने से अधिसूचनाओं के प्रकाशन में तेजी आएगी। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म न केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि कार्य को पूरी तरह पेपर-लेस करके सरकार की ई-गवर्नेंस (इलेक्ट्रॉनिक शासन) की नीतियों को भी मजबूत करेगा। राजपत्रों का ऑनलाईन प्रकाशन पारदर्शिता, सुलभता और रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा।

छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल राज्य में डिजिटल शासन को बढ़ावा देने, निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।