छत्तीसगढ़ बिजली बिल समाधान योजना 2026 : 28 लाख परिवारों को मिलेगी बकाया से मुक्ति
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए “बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026” की घोषणा की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन लाखों नागरिकों को राहत देना है, जो आर्थिक तंगहाली के कारण अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए थे और जिन पर भारी भरकम सरचार्ज (अधिभार) जमा हो गया है।
किसे कितना मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के लिए छूट का दायरा तय किया है, ताकि समाज के सबसे निचले तबके को अधिकतम लाभ मिल सके:
BPL उपभोक्ता (निष्क्रिय): ऐसे गरीबी रेखा के नीचे आने वाले उपभोक्ता जिनका कनेक्शन कटा हुआ है, उन्हें मूल बकाया राशि पर 75% और विलंब शुल्क (सरचार्ज) पर 100% की पूरी छूट दी जाएगी।
घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता (निष्क्रिय): सामान्य घरेलू और खेती-किसानी से जुड़े उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50% की कटौती और सरचार्ज में 100% की राहत मिलेगी।
आसान भुगतान विकल्प: उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार बकाया राशि का भुगतान एक साथ या आसान किस्तों में कर सकते हैं।
योजना का व्यापक प्रभाव
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस निर्णय से राज्य के लगभग 28.42 लाख उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो:
लगभग 1566 करोड़ रुपये के पुराने विवादित और लंबित मामलों का निपटारा होगा।
जनता को कुल मिलाकर करीब 757 करोड़ रुपये की सीधी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।
“हमारा लक्ष्य केवल राजस्व वसूली नहीं, बल्कि नागरिकों को मानसिक और आर्थिक बोझ से मुक्त करना है। यह योजना बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाएगी।”
— श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग ने तीन सरल माध्यम उपलब्ध कराए हैं:
बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से।
विभाग के समर्पित मोबाइल ऐप द्वारा।
अपने क्षेत्र के नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर।
राज्य सरकार बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों को सब्सिडी देने जैसे कदम पहले ही उठा चुकी है। अब इस नई समाधान योजना से प्रदेश के ऊर्जा ढांचे में सुधार आने और आम आदमी की जेब पर बोझ कम होने की पूरी संभावना है।
