ज़मीन पर दिखे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का असर, कागजों तक न रहे सीमित : उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा
रायपुर। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के बेहतर और असरदार अमल के लिए शासन ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। बीते दो वर्षों के दौरान आई व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने और नीति को धरातल पर मजबूती से लागू करने के उद्देश्य से मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समीक्षा समिति की पहली बैठक संपन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति का वास्तविक लाभ विद्यार्थियों तक तभी पहुँचेगा जब इसे केवल फाइलों और बैठकों तक सीमित न रखकर ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ और ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के विजन को पूरा करने में इस नीति की भूमिका सबसे अहम होगी।
प्रमुख बिंदु एवं निर्णय:
रोजगार और उद्योग समन्वय: शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखते हुए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर बल दिया गया। इसके लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र (CSR) और उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए।
व्यावहारिक समस्याओं का हल और प्रशिक्षण: क्रेडिट सिस्टम और विषय चयन में आ रही उलझनों को सुलझाने के लिए संभाग, जिला और कॉलेज स्तर पर कार्यशालाएँ व प्रशिक्षण अभियान चलाए जाएँगे।
नोडल अधिकारी और NEP सेल: प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक समर्पित ‘NEP सेल’ का गठन होगा। साथ ही, बेहतर निगरानी और संवाद के लिए नोडल अधिकारी एवं छात्र ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किए जाएँगे।
पाठ्यक्रम में बदलाव और इंटर्नशिप: जनरल इलेक्टिव (GE) विषयों को और अधिक सहज बनाया जाएगा। पाठ्यक्रम में ‘भारतीय ज्ञान परंपरा’ को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा तथा छठवें सेमेस्टर की अनिवार्य इंटर्नशिप के लिए उद्योगों के साथ अभी से समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
निजी विश्वविद्यालयों पर निगरानी और B.Ed. प्रक्रिया: निजी कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समिति बनेगी। इसके अलावा, B++ ग्रेड प्राप्त कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में B.Ed. पाठ्यक्रमों को शीघ्र शुरू करने की प्रक्रिया तेज़ करने के आदेश दिए गए हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विभागों के एकजुट प्रयास से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा।
