छत्तीसगढ़ में निवेश की नई उड़ान : ‘इंडस्ट्री डायलॉग-3’ में 1.07 लाख करोड़ के करार, 20 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

रायपुर। औद्योगिक विकास के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ तेजी से एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। गुरुवार को नवा रायपुर में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3’ के दौरान राज्य को 24 प्रमुख औद्योगिक समूहों से 1.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन कंपनियों के प्रतिनिधियों को ‘इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ (निवेश निमंत्रण पत्र) सौंपे। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से प्रदेश के करीब 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
घोषणाओं से आगे बढ़कर धरातल पर उतर रही परियोजनाएं
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति और पारदर्शी कार्यप्रणाली के कारण देश-विदेश के निवेशकों का विश्वास छत्तीसगढ़ पर बढ़ा है। उन्होंने जानकारी दी कि बीते डेढ़ से दो वर्षों में राज्य को कुल 8.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से लगभग 60 परियोजनाओं पर मैदानी स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है। सरकार का मुख्य लक्ष्य केवल एमओयू करना नहीं, बल्कि तय समय सीमा के भीतर उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करना है।
नक्सलवाद के खात्मे से बस्तर में खुले विकास के द्वार
मुख्यमंत्री ने बस्तर के बदलते हालात का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है। शांति बहाल होने के साथ ही बस्तर के दूरस्थ इलाकों में सड़क, बिजली और संचार नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। इससे बस्तर क्षेत्र में पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बना है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रशासनिक सुधार
निवेशकों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए श्री साय ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम: उद्योगों की स्थापना से जुड़ी अनुमतियों को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को और अधिक सशक्त किया गया है।
जन विश्वास अधिनियम: छोटे प्रक्रियागत उल्लंघनों पर आपराधिक सजा के बजाय आर्थिक दंड का प्रावधान कर व्यापारियों के लिए भयमुक्त माहौल तैयार किया गया है।
मुख्य सचिव विकास शील ने स्पष्ट किया कि प्रशासन और उद्योग जगत विकास के साझेदार हैं। सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निपटारे की समय-सीमा तय है, और देरी होने पर फाइल स्वतः उच्च अधिकारियों के पास स्थानांतरित होने की व्यवस्था की गई है।
परंपरागत उद्योगों से आगे, हाई-टेक और पर्यटन पर जोर
प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्य की भविष्य की औद्योगिक रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ अब केवल खनन, स्टील और सीमेंट तक सीमित नहीं रहेगा।
आधुनिक तकनीक: सरकार अब सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दे रही है।
पर्यटन और वनोपज: चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के साथ-साथ पूरे बस्तर का एक पर्यटन सर्किट तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य के 45 प्रतिशत वन क्षेत्र का लाभ उठाते हुए लघु वनोपज, औषधीय पौधों और हर्बल उत्पादों की क्लस्टर-आधारित प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इस अवसर पर उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नई नीति के प्रोत्साहनों की जानकारी दी। कार्यक्रम में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन विनोद दुग्गड़, सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग संचालक प्रभात मलिक सहित देशभर से आए कई दिग्गज उद्योगपति और निवेशक मौजूद रहे।
















