वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता से ही साकार होगा विकसित छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में ‘ऑडिट पखवाड़ा 2026’ का शुभारंभ करते हुए स्पष्ट किया कि करदाताओं और आम नागरिकों के धन का सदुपयोग सुनिश्चित करना शासन-प्रशासन की सामूहिक जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने की हर राशि जनआकांक्षाओं से जुड़ी होती है—चाहे वह ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो, स्कूलों के नए भवन हों, दूरस्थ इलाकों में पेयजल व्यवस्था हो या फिर महतारी वंदन योजना जैसी कल्याणकारी सहायता। इसलिए हर पैसे का समय पर और सही उद्देश्य में उपयोग सुशासन की अनिवार्य शर्त है।
राजधानी के महालेखाकार आवासीय परिसर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के कर्मियों को ऑडिट दिवस व पखवाड़े की बधाई दी और परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया।
ऑडिट की टिप्पणियां सुधार का माध्यम, निष्क्रिय राशि का हो समयबद्ध उपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पर्दे के पीछे रहकर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देते हैं। उनका दायित्व केवल आय-व्यय के आंकड़े दर्ज करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही तय कर कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है।
सुधार का अवसर: उन्होंने कहा कि विभाग का आदर्श वाक्य ‘लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा’ सुशासन की भावना को दर्शाता है। ऑडिट की आपत्तियों या टिप्पणियों को रुकावट मानने के बजाय उन्हें व्यवस्था सुधारने के संकेत के रूप में लिया जाना चाहिए, ताकि खामियां समय रहते दूर हो सकें।
समय पर प्रमाणपत्र और समायोजन: मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर जमा किए जाएं, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के खातों में पड़ी बिना खर्च हुई राशि का नियमानुसार उपयोग या समायोजन हो, और ऑडिट रिपोर्ट्स व विधानसभा की लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर तेजी से अमल किया जाए।
अटकी राशि का असर: उन्होंने जोर दिया कि बैंक खातों में रुकी हुई धनराशि महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि वह किसी सड़क, बच्चे की शिक्षा, किसान की जरूरत या मरीज के उपचार से जुड़ी हो सकती है। योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
डिजिटल सिस्टम, एआई और बजट 2026-27 पर फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग गठित किया गया है।
लगभग 1.70 लाख करोड़ का बजट: वित्तीय वर्ष 2026-27 के करीब 1.70 लाख करोड़ रुपये के बजट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों का दस्तावेज है, जिसकी हर राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण के लिए समर्पित है।
डिजिटल भुगतान और ई-व्यवस्था: प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर लागू किए जा चुके हैं। 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू होने से लेनदेन अधिक सरल और पारदर्शी हुआ है, वहीं IFMIS नेक्स्ट जेन 2.0 के मॉड्यूल चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी में ऑनलाइन प्रक्रिया: लोक निर्माण विभाग में माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की व्यवस्था को डिजिटल करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और खर्च पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी।
डेटा और एआई आधारित ऑडिट: आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से वित्तीय जोखिमों व प्रक्रियागत कमियों की समय पर पहचान संभव होगी।
महालेखाकार कार्यालय के 25 वर्ष और आगामी कार्यशालाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त 2001 में राज्य गठन के बाद से महालेखाकार कार्यालय पिछले 25 वर्षों से वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता की नींव मजबूत कर रहा है। उन्होंने बताया कि मासिक सिविल लेखे पहले अगले महीने की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जो अब 10 तारीख तक बनने लगे हैं—जिससे नीतिगत निर्णयों में तेजी आई है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों व व्यय के शत-प्रतिशत मिलान, उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन की उपलब्धि पर टीम को बधाई दी।
उन्होंने घोषणा की कि ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को राज्य के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण-संवितरण अधिकारियों और पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित होंगी, ताकि वित्तीय व पेंशन प्रक्रियाओं की समझ और बेहतर हो सके।
इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने कहा कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की स्मृति में ऑडिट दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष विभाग अपने 166वें वर्ष में है। उन्होंने बताया कि पखवाड़े के दौरान आधुनिक लेखा प्रणालियों, सोशल ऑडिट, आईटी, डेटा एनालिटिक्स और नवाचार पर प्रशिक्षण व चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें आईआईटी मद्रास के साथ तकनीकी संवाद भी शामिल है। साथ ही, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के. संजय मूर्ति की मौजूदगी में नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में प्रस्तुत एआई आधारित मॉडल से अनुपालन, वित्तीय और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और लेखा कार्यों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद थे।
















