मध्यप्रदेश

हरित विकास, निवेश और रोजगार, इसी दिशा में आगे बढ़ रही हमारी सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में हरित विकास, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। भोपाल में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नीमच में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेश को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी।

इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु और विकास योजनाएं निम्नलिखित हैं:

सौर ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां

नए सोलर पार्कों का लोकार्पण: नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्कों का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त आगर में 550 मेगावाट का सोलर पार्क निर्माणाधीन है।

देश की सबसे सस्ती बिजली: नीमच सोलर पार्क से 2.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी, जो देश में सबसे किफायती है। वहीं मुरैना में स्टोरेज प्रोजेक्ट के जरिए सूर्यास्त के बाद भी 2.70 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

ग्लोबल हब बनता नीमच: नीमच में फिलहाल 675 मेगावाट की सौर परियोजनाएं चालू हैं और 1,952 मेगावाट से अधिक क्षमता पर काम चल रहा है। यहाँ देश का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी आकार ले रहा है।

औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचा

करोड़ों का निवेश: नीमच में 1,553.98 करोड़ रुपये की लागत से 38 औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि-पूजन किया गया। इसमें 1,200 करोड़ से अधिक की लागत वाला सोलर ग्लास प्लांट भी शामिल है। इन उद्योगों से क्षेत्र में रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे।

कनेक्टिविटी का विस्तार: मंदसौर से भोपाल के बीच नया हाईवे बनाया जाएगा और नीमच को जल्द ही जावरा-उज्जैन होते हुए भोपाल राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। साथ ही नीमच एयरस्ट्रिप को कमर्शियल करने का निर्णय लिया गया है।

कृषि और ग्रामीण कल्याण

गेहूं खरीदी में रिकॉर्ड: राज्य ने इस सीजन में लक्ष्य से अधिक 104 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी कर पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है।

किसान हितैषी नीतियां: किसानों को अब सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली मिलेगी। इसके अलावा, शून्य ब्याज दर पर मिलने वाले लोन को चुकाने की 31 मार्च की समय सीमा खत्म कर दी गई है; अब किसान कर्ज लेने के बाद अगले 12 महीनों में कभी भी इसे चुका सकेंगे।

जल संरक्षण में अव्वल: ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के तहत राज्य में 3 महीने के भीतर 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर 2 लाख से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया। इस अभियान में नीमच जिला मध्य प्रदेश में पहले और देश में 10वें स्थान पर रहा।

सामाजिक सुरक्षा और धार्मिक विकास

लाड़ली बहना व चिकित्सा योजना: प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। गंभीर मरीजों के लिए ‘पीएमश्री एयर एंबुलेंस’ की सेवा शुरू की गई है।

धार्मिक पर्यटन: नीमच के प्रसिद्ध भादवा माता मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लिए 17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा राज्य में श्रीराम गमन पथ, श्रीकृष्ण पाथेय और हर निकाय में गीता भवन का निर्माण किया जा रहा है।

वन्यजीव संरक्षण: गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का नया निवास स्थान बन चुका है, जहाँ जल्द ही दो और चीते छोड़े जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मध्य प्रदेश की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य देश में ग्रीन ऊर्जा का पावरहाउस बन रहा है। देश में सौर ऊर्जा की क्षमता 2014 के 2.6 गीगावाट से बढ़कर अब 157 गीगावाट हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश का योगदान सराहनीय है। राज्य सरकार का लक्ष्य आगामी वर्ष में सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का है।

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