मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल : मंत्री टंक राम वर्मा
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं तनावमुक्त माहौल देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2026’ का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में तैयार इस पहल की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मनमानी फीस पर रोक लगाना और शैक्षणिक माहौल को पारदर्शी बनाना है।
प्रस्तावित विधेयक की प्रमुख बातें:
अनिवार्य पंजीकरण: 20 या उससे अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग सेंटरों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसकी वैधता 5 वर्षों की होगी।
पारदर्शिता और रिफंड: फीस संरचना स्पष्ट रखनी होगी और बीच में पढ़ाई छोड़ने पर बाकी बची फीस वापस (रिफंड) करने का नियम लागू होगा।
सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य: 24 घंटे हेल्पलाइन, काउंसलिंग (परामर्श) सुविधा, हॉस्टलों में सख्त सुरक्षा और उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण के प्रावधान शामिल हैं।
निगरानी और कार्रवाई: राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में समितियां गठित होंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर ₹10,000 से लेकर ₹5,00,000 तक का जुर्माना लग सकता है और गंभीर मामलों में पंजीकरण भी रद्द हो सकता है।
7 दिनों में भेजें अपने सुझाव:
सरकार ने इस विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले अभिभावकों, शिक्षाविदों और आम जनता से 7 दिनों के भीतर राय मांगी है। ड्राफ्ट उच्च शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। नागरिक अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से che-higheredu.cg@gov.in पर भेज सकते हैं।
