पीएम किसान सम्मान निधि : छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगी 498 करोड़ की सौगात, कल होगा राशि का अंतरण

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मार्च को असम के गुवाहाटी में आयोजित एक विशेष समारोह के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात देंगे। इस कार्यक्रम में ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (PM-KISAN) की 22वीं किस्त जारी की जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से देश के लगभग 9.32 करोड़ किसानों के खातों में कुल 18,650 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खास आंकड़े

इस राष्ट्रव्यापी पहल का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को भी मिलेगा:

कुल लाभार्थी किसान: 24 लाख 71 हजार 498

कुल वितरित राशि: 498.83 करोड़ रुपये

विशेष लाभ: योजना के दायरे में प्रदेश के 2.92 लाख वन पट्टाधारी और 37,400 विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के किसान भी शामिल हैं।

राजधानी रायपुर में भव्य आयोजन

राजधानी रायपुर के जोरा स्थित स्वामी विवेकानंद कृषि महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के लाखों किसान और जनप्रतिनिधि इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे। कृषि विभाग ने पंचायत स्तर पर भी बैठकों और लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान सीधे प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ सकें।

योजना की मुख्य विशेषताएँ और पात्रता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

विशेषता, विवरण

वित्तीय सहायता,”₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 की तीन समान किस्तें)”
भुगतान विधि,हर चार माह में सीधे बैंक खाते में (DBT)
पात्रता,सभी वर्ग के किसान जिनका नाम भू-अभिलेख में दर्ज है।
विशेष छूट,पिछड़ी जनजातियों के लिए कृषि भूमि की अनिवार्य शर्त में ढील दी गई है।
वित्त पोषण,भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित।

छत्तीसगढ़ में अब तक की प्रगति

योजना की शुरुआत से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के किसानों को कुल 11,283 करोड़ 09 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। राज्य शासन ने वन अधिकार पट्टाधारी और विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी इस योजना से जोड़कर उनके आर्थिक उत्थान की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

इस योजना का लाभ उन सभी एकल और संयुक्त खाताधारकों को मिलता है जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं।