हरदा में स्वामित्व योजना : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10 ग्रामीणों को सौंपे भूमि मालिकाना हक के दस्तावेज

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को हरदा जिले में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान स्वामित्व अधिकार अभिलेख हस्तांतरण योजना 2026 के लाभार्थियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम गोंदागांव के निर्भयदास और भैयालाल सहित कुल 10 ग्रामीण हितग्राहियों को उनकी संपत्ति के आधिकारिक दस्तावेज (स्वामित्व पत्र) सौंपे।

ग्रामीण सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा पर जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रेखांकित किया कि राज्य सरकार हर योग्य ग्रामीण को उसकी जमीन का वैध अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को अपनी जायदाद का कानूनी संरक्षण मिलने के साथ-साथ आर्थिक मजबूती भी प्राप्त हो रही है। पक्की रजिस्ट्री मिलने से संपत्ति का मूल्यांकन बढ़ेगा और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी।

हितग्राहियों ने जताई खुशी

भूमि का विधिवत अधिकार पत्र मिलने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। हितग्राहियों का कहना था कि अब वे बिना किसी भय के अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करा सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर बैंकों से आसानी से ऋण (Loan) भी प्राप्त कर सकेंगे।

प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने हरदा कलेक्टर को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरण के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्पादन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे पटवारियों पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य निष्पादित करने हेतु कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि यह प्रक्रिया पूर्व दर्ज अभिलेखों के आधार पर ही की जा रही है और इसमें कोई नया स्वामित्व तय या निर्मित नहीं किया जा रहा है।

कार्यक्रम में गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी

इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, मुख्यमंत्री सचिव सुदाम खाड़े, नर्मदापुरम कमिश्नर श्रीकांत बनोठ, आईजी चंद्रशेखर सोलंकी, कलेक्टर सिद्धार्थ जैन और पुलिस अधीक्षक शशांक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।