योगी कैबिनेट के बड़े फैसले : जलालाबाद अब कहलाएगा ‘परशुरामपुरी’, रोजगार से लेकर पशु बीमा तक को हरी झंडी
उत्तर प्रदेश (एजेंसी)। सरकार ने राज्य के चहुंमुखी विकास को रफ्तार देने के लिए सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक बदलावों और नीतियों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में पेश किए गए 29 प्रस्तावों में से 28 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, जबकि मदरसों से जुड़ा एक प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया।
बैठक के प्रमुख फैसलों का विवरण नीचे दिया गया है:
- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान
जलालाबाद का नया नाम: शाहजहांपुर के ऐतिहासिक क्षेत्र जलालाबाद का नाम अब बदलकर ‘परशुरामपुरी’ कर दिया गया है। केंद्र सरकार से अनापत्ति मिलने के बाद, कैबिनेट ने भगवान परशुराम की इस पावन जन्मस्थली के नाम परिवर्तन पर अंतिम मुहर लगा दी।
- युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा फंड
₹1,000 करोड़ का स्टार्टअप मिशन: प्रदेश में नवाचार (Innovation) और नए व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन’ का गठन किया जाएगा।
इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का एक विशेष फंड तैयार किया गया है, जिसमें से 400 करोड़ रुपये का प्रबंधन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) संभालेगा।
इसके तहत नए उद्यमियों को शुरुआती मॉडल (प्रोटोटाइप) तैयार करने के लिए 10 लाख रुपये और सीड कैपिटल के रूप में 15 से 50 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद दी जाएगी।
- पशुपालकों को सुरक्षा: ‘मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना’
पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने एक व्यापक बीमा नीति लागू की है। प्राकृतिक आपदा, बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में पशुओं की मृत्यु होने पर मुआवजा मिलेगा।
प्रीमियम की हिस्सेदारी:
केंद्र सरकार: 51%
राज्य सरकार: 34%
पशुपालक: केवल 15%
विभिन्न पशुओं के लिए तय की गई अधिकतम बीमा राशि:
मुर्रा भैंस: ₹75,000
विदेशी व गिरी नस्ल की गाय: ₹50,000 से ₹65,000
घोड़ा: ₹60,000
बैल: ₹40,000
भेड़ और बकरी: ₹6,500
- स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तार
काशी में ESIC मेडिकल कॉलेज: वाराणसी में एक नए ESIC मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 13 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला हुआ है। इस कॉलेज की आधी सीटें (50%) पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगी। इसके साथ ही गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बिस्तरों वाले ESIC अस्पतालों के लिए भी जमीनें आवंटित कर दी गई हैं।
3 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज: शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कानपुर (बिल्हौर) में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में एंग्लो संस्कृति विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है। रायबरेली में एक उद्यान विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा।
- खिलाड़ियों, पुलिस और होमगार्ड्स को सौगात
पदक विजेताओं को सीधी सरकारी नौकरी: ओलंपिक, एशियाई खेल या अन्य इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल लाने वाले राज्य के खिलाड़ियों को अब क्लास ‘ए’ और क्लास ‘बी’ (समूह क और ख) के पदों पर सीधे भर्ती किया जाएगा। इसके तहत कुल 41 स्पोर्ट्स अफसरों के पदों पर सीधी नियुक्तियां होंगी।
पुलिस भत्ता और होमगार्ड स्वास्थ्य योजना: पुलिसकर्मियों की वर्दी सिलाई और धुलाई का भत्ता अब 7 साल के बजाय हर 5 साल में रिवाइज होगा। वहीं, होमगार्ड जवानों और उनके आश्रितों के लिए सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिलेगा।
- विकास के लिए नगर निगम जारी करेंगे बॉन्ड
इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय विकास को गति देने के लिए अब गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम भी अपने बॉन्ड जारी कर सकेंगे। गोरखपुर को 80 करोड़ और मुरादाबाद को 50 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड जारी करने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ लखनऊ और गाजियाबाद के पास थी।
