पीएम मोदी बोले- डीजल के दाम ₹50 बढ़ाने की जरूरत थी, सिर्फ ₹7 बढ़ाए… किसानों पर नहीं डाला पूरा बोझ
नई दिल्ली (एजेंसी)। ‘भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026’ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि लागत कम रखने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए सरकारी कदमों का ब्यौरा साझा किया। प्रधानमंत्री के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने के बावजूद केंद्र सरकार ने देश के किसानों और आम नागरिकों पर महंगाई का पूरा असर नहीं पड़ने दिया।
डीजल की कीमतों पर सरकार का रुख
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बताया कि पश्चिम एशिया में उत्पन्न हुए युद्ध के हालात के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम कुछ ही हफ्तों में 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के मद्देनजर देश में डीजल के दाम 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने जनता और किसानों को राहत देने के लिए केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि शेष 43 रुपये प्रति लीटर का वित्तीय भार सरकार ने स्वयं वहन किया, जिससे राजकोष पर हर महीने लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस दौरान भारत के कई पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई थी।
खाद सब्सिडी पर 16 लाख करोड़ रुपये का व्यय
खेती की लागत घटाने के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पिछले 12 वर्षों में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो दुनिया के कई देशों के वार्षिक बजट से भी अधिक है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों की तुलना करते हुए बताया कि वैश्विक बाजार में करीब 5,000 रुपये में मिलने वाली डीएपी (DAP) खाद की बोरी भारतीय किसानों को मात्र 1,300 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार, लगभग 3,000 रुपये की अंतरराष्ट्रीय कीमत वाली यूरिया की बोरी देश में 300 रुपये से भी कम कीमत पर दी जा रही है।
छोटे किसानों के लिए वैश्विक बाजार के अवसर
अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों की आय बढ़ाने की रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र के बोझ को कम करना है और इसके तहत छोटे किसानों को अंतरराष्ट्रीय निर्यात बाजार (एक्सपोर्ट मार्केट) से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर और नए अवसर मिल सकें।
