सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना : मुख्यमंत्री साय
बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले के करहीबाजार में आयोजित एक विशेष जन-समस्या निवारण शिविर (समाधान शिविर) में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने साफ किया कि ‘सुशासन तिहार’ का मुख्य लक्ष्य सरकारी तंत्र को सीधे ग्रामीण इलाकों तक ले जाना है, ताकि कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
तीखी धूप और भीषण गर्मी के बाद भी भारी संख्या में आए ग्रामीणों का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनी हकीकत जानने के लिए रायपुर से बाहर निकलना जरूरी है। राजधानी में बैठकर गांवों की पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों को ठीक से नहीं समझा जा सकता। यही वजह है कि पूरी प्रशासनिक टीम आज जनता के बीच पहुंचकर सीधे संवाद कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में ऐसे कई शिविर लगाए जा चुके हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा।
मोदी की गारंटी और महिला सशक्तिकरण पर जोर
अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं को राज्य में पूरी गंभीरता से लागू किया जा रहा है। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान करने के साथ ही दो साल का पुराना बोनस भी दे दिया गया है।
महिलाओं के आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना: इस योजना के जरिए प्रदेश की करीब 70 लाख महिलाओं के बैंक खातों में अब तक 17 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम भेजी जा चुकी है। इस पैसे का उपयोग महिलाएं बच्चों की शिक्षा और अपने छोटे-मोटे कारोबार को बढ़ाने में कर रही हैं।
लखपति दीदी अभियान: महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं।
डिजिटल सेवाएं और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शुरुआत
ग्रामीणों की सहूलियत के लिए सरकार तकनीक का दायरा बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य की 6000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ‘अटल डिजिटल सेवा केंद्र’ शुरू किए जा चुके हैं। अब ग्रामीणों को जाति-निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात और बैंकिंग सेवाओं के लिए शहर नहीं भागना पड़ेगा। साथ ही, अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही तुरंत नामांतरण (mutation) की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है।
आगामी सुविधा: जनता की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए सरकार जल्द ही एक ‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन’ सेवा शुरू करने जा रही है। इसके तहत लोग टोल-फ्री नंबर या ऑनलाइन माध्यम से अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे, जिन पर एक तय समय के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने अलग-अलग सरकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और नए नियुक्त युवाओं को नौकरी के पत्र सौंपे। इस गरिमामयी कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
