रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के किसानों, लघु वनोपज संग्राहकों, उद्यमियों और आम नागरिकों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
यहाँ कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णयों का विवरण दिया गया है:
- कृषि एवं लघु वनोपज को बढ़ावा
तेंदूपत्ता संग्रहण: वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी हेतु ऋण लेने के लिए राज्य सरकार ने गारंटी देने की अनुमति दी है।
मिलेट्स का प्रोत्साहन: कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
ब्याज मुक्त ऋण: लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत वनोपजों के भंडारण और मार्केटिंग के लिए 30 करोड़ रुपये का एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया गया है।
- वित्तीय सुधार और ऋण अदायगी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लिए गए पुराने ऋणों को चुकाने का बड़ा फैसला लिया है।
राज्य सरकार 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और दिव्यांग निगम) का पूरा कर्ज चुकाएगी।
इससे शासन को हर साल होने वाले 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज के बोझ से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की गारंटी देनदारी समाप्त हो जाएगी।
- राइस मिलिंग और औद्योगिक विकास
उसना मिलिंग प्रोत्साहन: उसना चावल की मिलिंग पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
नियमों में ढील: मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु मिलिंग की न्यूनतम अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई है।
औद्योगिक नीति में बदलाव: औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन किया गया है ताकि निवेश में पारदर्शिता आए और रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें।
स्टाम्प शुल्क में कटौती: कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प ड्यूटी 0.25% से घटाकर 0.05% कर दी गई है।
- ऑटो एक्सपो में भारी छूट
रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान वाहन खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई है।
एक्सपो में खरीदे गए वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- पुलिस प्रशासन और सुरक्षा
पुलिस कमिश्नर प्रणाली: रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Police Commissioner System) लागू करने का निर्णय लिया गया है।
नया पद सृजन: पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में ‘विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी’ (OSD) का एक नया पद (लेवल-14) एक वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है।
