रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचना का अधिकार (RTI) प्रक्रिया को अधिक सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राज्य के आधिकारिक आरटीआई पोर्टल (rtionline.cg.gov.in) पर अब यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान की सुविधा पूरी तरह सक्रिय है, जिससे आम नागरिकों को आवेदन करने में काफी सहूलियत हो रही है।
डिजिटल भुगतान को मिल रहा बढ़ावा
यद्यपि पोर्टल पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरुआत से ही मौजूद थी, लेकिन साल 2023 में इसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पेमेंट गेटवे के साथ एकीकृत किया गया। इस अपडेट के बाद से आवेदक सीधे अपने मोबाइल से UPI के जरिए शुल्क का भुगतान कर पा रहे हैं। यह विकल्प न केवल सुरक्षित है, बल्कि पारंपरिक नेट बैंकिंग की तुलना में कहीं अधिक तेज़ भी है।
आंकड़ों में सफलता
डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदमों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 जनवरी 2023 से 18 अप्रैल 2024 के बीच, पोर्टल को ऑनलाइन और UPI माध्यमों से कुल 7,03,042 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि लोग अब सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
भविष्य की योजनाएं
राज्य प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आरटीआई सेवाओं में पारदर्शिता और तकनीकी सरलता लाना है। आवेदकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पोर्टल में समय-समय पर तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। सरकार की योजना है कि भविष्य में इस प्लेटफॉर्म को और भी अधिक ‘यूजर फ्रेंडली’ बनाया जाए ताकि प्रदेश का हर नागरिक बिना किसी परेशानी के अपनी लोकतांत्रिक शक्तियों का उपयोग कर सके।
