म प्र के प्रस्ताव पर सहमति देने में छ ग शासन के बेरुखी से दोनों राज्यों के पेंशनर्स महंगाई राहत से वंचित

●देश मे छत्तीसगढ़ अकेला राज्य,जहाँ कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान महँगाई भत्ता नहीं

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री,छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आरोप लगाया है कि देश में सम्भवतः छत्तीसगढ़ ऐसा अकेला राज्य है जहां पर राज्य सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों और पेंशनरों को छ ग सरकार द्वारा केन्द्र के समान महंगाई भत्ता का लाभ नहीं दिया जा रहा है।हद तो यह है कि इस बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार चर्चा,पर्चा और धरना व अन्य कई आन्दोलनात्मत तरीकों के दिनचर्या से भूपेश बघेल सरकार को जगाने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी समर्थित तथा कांग्रेस समर्थित सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में केन्द्र द्वारा देय तिथि से अधिकारियों-कर्मचारियों व पेंशनरों को केन्द्र के समान कुल 42% प्रतिशत महँगाई भत्ता के आदेश जारी कर लाभ दे रहें है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में 33℅ प्रतिशत ही दे रहे हैं बकाया 9% प्रतिशत की किस्ते दबाए बैठे हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने केन्द्र के बराबर कुल 38% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी करने के बाद केन्द्र के समान 42℅ महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों देने सम्बन्धी निर्णय कैबिनेट से अग्रिम में ही पारित कर दिया है,परन्तु मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के प्रावधान के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन की सहमति की संवैधानिक बाध्यता के कारण मध्यप्रदेश कैबिनेट निर्णय के बाद भी शिवराज सरकार पेंशनरों को महँगाई राहत देने के आदेश नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिये भूपेश सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। जो अब सच साबित हो रहा है क्योंकि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 30 जनवरी 23 को प्रेषित 5℅ के प्रस्ताव पर 2 माह बाद भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अब तक सहमति नही दी गई है। मिली जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश शासन ने मार्च के अंतिम सप्ताह में पुन: प्रस्ताव भेज कर पेंशनरों के लिए अब 9% का छत्तीसगढ़ शासन से सहमति मांगा है। इस पर अनिर्णय की स्थिति से दोनों राज्य के पेंशनरों में बेचैनी है।

जारी विज्ञप्ति में पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा फेडरेशन से जुड़े छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, पेंशनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा पेंशनर्स समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष ओ पी भट्ट ने प्रदेश के मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल से तत्काल जरूरी कार्यवाही कर 42% प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता के आदेश जारी करने की मांग की है।