रायपुर। राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में सुरक्षा और प्रशासनिक तालमेल को बेहतर करने के लिए इस व्यवस्था का विस्तार जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली की जरूरत प्रदेश में काफी समय से महसूस की जा रही थी।
आमतौर पर छोटे-मोटे प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़े मामलों की फाइलें अलग-अलग विभागों के बीच उलझी रहती हैं, जिससे फैसलों में देरी होती है। इस नई व्यवस्था के आने से पुलिस को सीधे मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां मिल जाती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसलों में तेजी आती है।
रायपुर में यह सिस्टम पहले से काम कर रहा है। गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर दुर्ग और बिलासपुर जिलों में भी इस कमिश्नर प्रणाली को जल्द से जल्द शुरू करने का अनुरोध करेंगे।
