मुख्यमंत्री साय की कैबिनेट बैठक : कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक ऋण और दिव्यांगजनों के ऋण माफी समेत कई अहम फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में मंगलवार को महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के एवज में अल्पकालिक ऋण शासकीय कर्मचारियों की अचानक आने वाली वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अहम फैसला लिया गया। तय किया गया कि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उनके वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण (Short-term loan) उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव मंगाए जाएंगे।

इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने वित्त विभाग द्वारा पात्र पाए जाने वाले बैंक/वित्तीय संस्था के साथ किए जाने वाले एमओयू (समझौता ज्ञापन) के प्रारूप को भी अनुमोदित कर दिया है।

दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत: ऋण राशि माफ

मंत्रिपरिषद ने दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया ऋण राशि को एकमुश्त वापस करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया।

यह बकाया राशि ₹24,50,05,457/- (चौबीस करोड़ पचास लाख पांच हजार चार सौ सत्तावन रुपये मात्र) है।

NDFDC राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण प्रदान करता है।

स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में नियमों में छूट

स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया।

वित्त विभाग ने 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी है।

नियम-2019 को शिथिल करते हुए, मंत्रिपरिषद ने स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के बजाय एक बार मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन प्रदान किया।

मुख्य सचिव को विदाई और नए का स्वागत

बैठक में मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही, नवनियुक्त मुख्य सचिव विकास शील (भारतीय प्रशासनिक सेवा 1994 बैच) का स्वागत भी किया गया।