अत्याधुनिक ‘स्मार्ट पंजीयन कार्यालय’ का शुभारंभ, छत्तीसगढ़ में सुशासन की नई इबारत

रायपुर। नवा रायपुर के अटल नगर में देश के पहले अत्याधुनिक ‘स्मार्ट पंजीयन कार्यालय’ का उद्घाटन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की दूरदर्शिता और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर तैयार हुए इस कार्यालय का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

शुभारंभ समारोह के दौरान, रायपुर की निवासी श्रीमती वीणा देवांगन ने कैशलेस भुगतान के माध्यम से अपनी ‘सेल डीड’ की रजिस्ट्री कराई। इस प्रक्रिया को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में प्रदर्शित किया गया, जो इस नई व्यवस्था की पारदर्शिता और गति को दर्शाता है।

पीपीपी मॉडल की सुविधा: अब 12-15 मिनट में पूरी होगी रजिस्ट्री

यह नया कार्यालय पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित है। यहां संपत्ति (मकान, दुकान या जमीन) की रजिस्ट्री का कार्य अब केवल 12 से 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। यह सुविधा नागरिकों को भीड़भाड़ और लंबी कतारों से मुक्ति दिलाएगी, उन्हें पासपोर्ट कार्यालय या एयरपोर्ट जैसी उच्च-स्तरीय सेवाएं प्रदान करेगी।

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस

स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में नागरिकों की सुविधा के लिए विश्व-स्तरीय व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

वातानुकूलित (AC) परिसर

निःशुल्क वाई-फाई (Free Wi-Fi)

चार्जिंग स्टेशन

क्यू-मैनेजमेंट सिस्टम (कतार प्रबंधन)

डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड

प्रशिक्षित हेल्पडेस्क स्टाफ

स्वच्छ पेयजल

एयरपोर्ट-शैली के वॉशरूम

पूरे प्रदेश के 117 कार्यालयों को ‘स्मार्ट’ बनाने का लक्ष्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले एक वर्ष में राज्य के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को इसी तर्ज पर ‘स्मार्ट’ बनाने का लक्ष्य रखा है। इस पहल के पहले चरण में 10 कार्यालयों का विकास किया जा रहा है, जिनमें से नवा रायपुर का कार्यालय पूरी तरह से तैयार होकर शुरू हो चुका है। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए, भारत सरकार भी इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रही है।

नेताओं की प्रतिक्रियाएँ: सुशासन और नागरिक सुविधा पर जोर

मुख्यमंत्री साय ने इस पहल को प्रदेश में सुशासन और नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में और सशक्त बनाएगी और यह रेखांकित करती है कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है।

उप मुख्यमंत्री द्वय ने विभागीय मंत्री और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए नागरिक सेवाओं का एक नया मॉडल है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में इतनी अत्याधुनिक सुविधाएँ छत्तीसगढ़ में हो रहे सकारात्मक बदलावों और सुशासन की नई दिशा को दर्शाती हैं।

वित्त मंत्री चौधरी ने जोर दिया कि नागरिक सेवाएँ उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, और स्मार्ट पंजीयन कार्यालय सरकार की सुशासन तथा नागरिक सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता का सीधा परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ न केवल पंजीयन सेवाओं में बल्कि अन्य नागरिक सेवाओं में भी देश का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय नागरिकों के जीवन में सरलता, पारदर्शिता और विश्वास लाएगा, जिससे सुशासन की एक नई पहचान स्थापित होगी।