सुशासन और विकास की नई उड़ान : होली से पहले किसानों के खातों में आएगी अंतर राशि

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ‘सुशासन, सुरक्षा और विकास’ के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है।

किसानों और आमजन के लिए बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए घोषणा की है कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की गई धान खरीदी की अंतर राशि होली के त्योहार से पहले उनके खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

इसके अलावा, सरकार की अन्य प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं:

मुफ्त बिजली की ओर कदम: ‘हाफ बिजली बिल’ योजना से आगे बढ़ते हुए सरकार अब ‘मुफ्त बिजली’ की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए सौर ऊर्जा (सोलर पैनल) पर भारी सब्सिडी दी जा रही है।

जी राम जी योजना: मनरेगा के 100 दिनों के रोजगार को बढ़ाकर इस योजना के तहत 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।

स्वास्थ्य सुविधाएं: प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज (मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, दंतेवाड़ा और कुनकुरी) खोले जा रहे हैं। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू होगी।

नक्सलवाद का खात्मा और बस्तर का विकास

मुख्यमंत्री ने सदन में विश्वास जताया कि 31 मार्च तक राज्य से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर अब हिंसा नहीं, बल्कि विकास के लिए जाना जा रहा है। वहां बंद पड़े स्कूल फिर से खुल रहे हैं और अस्पतालों में आधुनिक इलाज मिल रहा है। ‘होमस्टे’ जैसी योजनाओं से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।

पर्यावरण और सुशासन पर जोर

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ ने लंबी छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि:

हरियाली में वृद्धि: भारतीय वन संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वन आवरण में 683 वर्ग किमी की बढ़ोतरी हुई है।

एक पेड़ मां के नाम: इस अभियान के तहत राज्य में लगभग 7 करोड़ पौधे रोपे गए हैं।

डिजिटल गवर्नेंस: सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली लागू की गई है, जिससे फाइलों का निपटारा तय समय सीमा में हो रहा है।

बुनियादी ढांचे का विस्तार

रेलवे: प्रदेश में 51 हजार करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ‘अमृत स्टेशन योजना’ के तहत 32 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है।

कनेक्टिविटी: दूरदराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था सुधारने के लिए 500 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं।

शिक्षा: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए ‘युक्तियुक्तकरण’ किया गया है और 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

“हमारी सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को विकास और सुशासन के उस शिखर पर ले जाना है, जहाँ हर नागरिक सुरक्षित और समृद्ध महसूस करे।” – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय