छत्तीसगढ़ में ‘सबको आवास’ का सपना होगा साकार : पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 28,461 नए घरों को मिली मंजूरी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी गरीबों के लिए पक्के घर का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 435 करोड़ रुपये की बड़ी वित्तीय सहायता को हरी झंडी दे दी है। इस राशि से प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में कुल 28,461 नए आवासों का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम ‘सभी के लिए आवास’ के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
परियोजना का मुख्य ढांचा और आवंटन
केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) ने छत्तीसगढ़ की 263 परियोजनाओं को अपनी कार्ययोजना में शामिल किया है। इन घरों का निर्माण दो मुख्य श्रेणियों में किया जाएगा:
हितग्राही आधारित निर्माण (BLC): * इसके तहत 13,058 आवासों को स्वीकृति मिली है।
इसमें वे पात्र परिवार शामिल हैं जिनके पास अपनी जमीन है और वे उस पर पक्का घर बनाना चाहते हैं।
एक घर की अनुमानित निर्माण लागत लगभग 3.89 लाख रुपये तय की गई है।
किफायती आवास साझेदारी (AHP): * इस घटक के माध्यम से 15,363 आवास बनाए जाएंगे।
ये आवास सरकारी जमीन पर सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा विकसित किए जाएंगे, जहाँ स्लम क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को सर्वसुविधायुक्त फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रत्येक इकाई की लागत लगभग 5.75 लाख रुपये होगी।
लक्ष्य से आगे निकला छत्तीसगढ़
भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक 50,000 घरों का प्रस्ताव भेजने का लक्ष्य दिया था। राज्य सरकार ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए 52,588 आवासों के प्रस्ताव भेजकर निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है। विभाग के अनुसार, इन सभी परियोजनाओं को अगले 36 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
पारदर्शिता पर जोर: सभी पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी एक यूनिफाइड वेब पोर्टल के जरिए की जा रही है ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे।
रतनपुर में बनेगा देश का अनूठा ‘डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट’
बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रतनपुर को केंद्र सरकार की एक विशेष नवाचारी परियोजना के लिए चुना गया है। यहाँ अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर 40 विशेष आवास बनाए जाएंगे।
इन घरों का निर्माण ‘भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद’ द्वारा किया जाएगा।
निर्माण के पश्चात, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) इन आवासों को पात्र लोगों को किराये पर उपलब्ध कराएगा।
उप मुख्यमंत्री का विजन
नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि विभाग लगातार जमीनी स्तर पर समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि 435 करोड़ की इस केंद्रीय मदद से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और शहरी गरीबों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
