छत्तीसगढ़ में सुशासन : योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर

रायपुर। सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता आम जनता की परेशानियों को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ तय समय के भीतर दूर करना है। यह बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कही। ‘सुशासन तिहार’ के तहत हुई इस बैठक में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के विकास कार्यों, जनसुविधाओं और आगामी खेती-किसानी की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई।

जमीन से जुड़े मामलों के लिए चलेगा विशेष अभियान

मुख्यमंत्री ने जमीन से जुड़े (राजस्व) मामलों के निपटारे में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक साल से अधिक समय से लटके हुए नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे मामलों को सुलझाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने साफ किया कि ये मामले सीधे लोगों की आजीविका से जुड़े हैं, इसलिए इनमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पानी, स्वास्थ्य और खेती की तैयारियां पहली प्राथमिकता

बैठक में मौसम और जनस्वास्थ्य को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए:

पेयजल संकट से निपटारा: गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी जिलों में पानी की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि कहीं भी किल्लत न हो।

अग्रिम स्वास्थ्य तैयारियां: आने वाले मानसून को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए दवाइयों और डॉक्टरों की उपलब्धता पहले से तय करने के निर्देश दिए गए।

किसानों को राहत: आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज की कालाबाजारी रोकने तथा पारदर्शी वितरण के निर्देश दिए गए। डीएपी की सीमित आपूर्ति को देखते हुए किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और एसएसपी जैसे वैकल्पिक व संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया।

खेती में बढ़ेगी महिलाओं की भूमिका

राज्य सरकार अब कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आधुनिक खेती और नई तकनीकों की ट्रेनिंग के साथ-साथ आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इससे ग्रामीण महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

जनता का बढ़ता भरोसा और प्रशासनिक लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य भर में चल रहे समाधान शिविरों में भीषण गर्मी के बाद भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जो यह दर्शाती है कि जनता का शासन पर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने ‘महतारी वंदन योजना’ की 28वीं किश्त जारी होने पर खुशी जताते हुए कहा कि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है, जिससे एक विकसित छत्तीसगढ़ का सपना सच हो सके।

इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, क्षेत्रीय सांसद, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी, संभागायुक्त, आईजी और पांचों जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।