नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में बढ़ती सैन्य हलचल और ईरान के साथ युद्ध की आशंकाओं ने भारत की आर्थिक स्थिरता पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने आगाह किया है कि यदि यह तनाव और बढ़ता है, तो भारत की विकास दर, मुद्रास्फीति (महंगाई) और वित्तीय संतुलन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
आर्थिक विकास और महंगाई पर दोहरी मार
सीईए के विश्लेषण के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ने का सीधा खतरा है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से न केवल परिवहन लागत बढ़ेगी, बल्कि विनिर्माण और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी उत्पादन महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर आम जनता की क्रय शक्ति पर पड़ेगा।
जोखिम के प्रमुख कारण
वित्त मंत्रालय की हालिया समीक्षा भी इसी ओर इशारा करती है कि पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता वैश्विक सप्लाई चेन को बाधित कर रही है। भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक क्यों है, इसके कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं:
ऊर्जा निर्भरता: भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। तेल और गैस की कीमतों में अस्थिरता देश के चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) को बढ़ा सकती है।
व्यापार और निवेश: खाड़ी देशों के साथ भारत के गहरे व्यापारिक संबंध हैं। युद्ध जैसी स्थिति इन वाणिज्यिक रिश्तों को प्रभावित कर सकती है।
रेमिटेंस (विदेशी धन): खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हैं। वहां के हालात बिगड़ने से भारत आने वाले धन के प्रवाह में कमी आ सकती है।
सरकार की रणनीति
हालांकि, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग और ठोस आर्थिक आधार इस बाहरी झटके को सहने में सक्षम है। सरकार वर्तमान में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने, आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित रखने और बाजार में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर लगाम नहीं लगी, तो परिवहन और उद्योग जगत को आने वाले समय में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
